काठमाडौं, असार २१ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विज्ञापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
विज्ञापन बोर्ड नेपालले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग सञ्चार मन्त्रालयमा गरेको छलफलमा मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रभावित गरिरहेको तर त्यसबाट राज्यले राजश्व नपाइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताउनुुभएको हो ।
सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनले विदेशी मुद्राको सङ्कुचन बढाइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालको ठूलो पूँजी थाहा पाउँदापाउँदै विदेश पलायन हुने खतरा पनि उत्तिकै बढेको बताउनुभयो ।
विज्ञापन मानिसको दिमाग र आनीबानी बदल्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसको संवेदनशीलतामा ख्याल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘‘संसारभरिको प्रचलन के हो भने मानव स्वास्थ्य र मुलुकको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइदैन,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘व्यक्तिको मानव स्वास्थ र सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वोपरि हुन्छ, विज्ञापन उत्पादन र प्रकाशन/प्रसारण गर्न यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’’
मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसमा हुने विज्ञापनमा पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने गरी विज्ञापन नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालमा नीति, ऐन, नियमावली फरक–फरक हुने र भएका नीति नियमभन्दा व्यवहार फरक हुने भएकाले हामीले बनाउने नीति नियमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने सरल, सहज र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । भ्रमपूर्ण विज्ञापन रोकन नियमन र क्षतिपूर्तिको आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक हितका लागि जारी गरिने विज्ञापन सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्री शर्माले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाइले हाल राष्ट्रिय विज्ञापन नीति नभएकाले विज्ञापन नीति २०८० लाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिले नेपालको विज्ञापन बजारलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
