काठमाडौँ, असार १२ गते । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ संशोधन गरेको छ । पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि थप संशोधन गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिएको छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि परेका आवेदनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि १०/१५ दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
मूल्याङ्कन समितिले आवेदनको अध्ययन गरिरहेकाले मापदण्ड पुगेकाले स्टार्टअप जतिसक्दो छिटो कर्जा उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “पहिलो पटक आएको पाइलोटिङ परियोजना भएकाले पनि कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्यो,” महानिर्देशक गौतमले भन्नुभयो, “मापदण्ड पुगेकाले निवदेनलाई जतिसक्दो छिटो कर्जा उपलब्ध गराइने र बाँकी रहेकालाई अर्काे वर्ष नियमित गर्न सकिन्छ ।” कार्यविधि अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पुगेकाले रकम उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म इमेलबाट आएका आवेदन अपलोड हुन छुटेकाले तीनलाई स्क्रिन गरिने विभागले जनाएको छ । ३० देखि ३५ को सङ्ख्यामा आवेदन छुटेको आएको विभागले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चालु आवका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ छुट्याएकाले २५ लाखका दरले एक सय जनालाई मात्र कर्जा रकम उपलब्ध गराउन विभागले जनाएको छ ।
उद्योग विभाग अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयले कर्जाका लागि परेका आवेदन अध्ययन गरेर कार्यविधि अनुरूप नभएका २१३ आवेदन मूल्याङ्कनमा समावेश नहुने सूचना निकालेर सार्वजनिक गरेको हो । कर्जाका लागि विभागमा ३८२ आवेदन परेका थिए । पहिलो चरणमा कार्यविधि अनुसार अयोग्य २१३ आवेदनलाई आउट गरेको थियो । कर्जाका लागि आवेदन परेका उद्यम व्यवसाय एकल लगानी भएको, फर्म दर्ताको कागज नभएको, प्राइभेट फर्म, सूचनापश्चात् साझेदारी फर्म भएको, साझेदारी फर्म–उद्योग नभएको, नगरपालिकामा एकल व्यवसाय दर्ता देखिएको, एकल रही सात वर्ष नाघेको, कम्पनी दर्ता अरूको नाममा भएको कैफियत देखिएको विभागले जनाएको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि सो अनुरूप नभएका व्यवसायलाई आउट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ का अनुसार स्टार्टअप उद्यम गर्नेले तीन प्रतिशत ब्याजमा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने छन् । साझेदारीमा रहेको उद्यमका लागि यस्तो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि पाइनेछ ।
उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यमलाई जनाउँछ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तो ऋण पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोक्ने छ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न दर्ता भएका फाइबर, मानव संस्थानसँग सम्बन्धित, पर्यटन तथा मदिरा उद्योग, औषधी, खुद्रा व्यवसाय, कम्प्युटर सफ्टवेयर, निर्माण सामग्री, इन्टरनेट र विद्युत्, खाद्य सामग्रीका उद्योग रहेका छन् ।
