सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, असार ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सदस्य अशोककुमार चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको सिमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हीतको रक्षाका लागि पनि सरकार सम्वेदनशील र प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरुको नियमित मर्मत, सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बोर्डर आउटपोष्टहरुको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हीतको रक्षाका लागि सरकार सम्वेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरुको नियमित मर्मत, सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोष्टहरुको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । र सोही बमोजिम स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘हालसम्म स्थापना भएका २५० बोर्डर आउटपोष्टहरु मध्ये १२८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा थप १० बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ । यसमा राष्ट्रिय एकता हाम्रो पहिले नै बोर्डरको विषयमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको विषय, सार्वभौमसत्ताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषय र सीमानाको सुरक्षाको विषयमा एउटा वृहत्तर राष्ट्रिय एकता नेपालमा भएको कुरा सम्मानीत सदनमा नै धेरै चोटी प्रमाणित भएको तथ्य म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’’ प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमै १० वटा बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुने पनि बताउनुभयो ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता, विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभएको हो । उहाँले मानव विकासका सुचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘देशको समग्र विकासको निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यस अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु । मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत, साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरापनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील पनि छ । र प्रतिवद्ध पनि छ । सोही अनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरुलाई निरन्तरता दिने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।