काठमाडौं, असार ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कनक्लेभ २०२३’ का अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय हो । तर पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचेअनुरूप विकास हुन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ ।,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो अपेक्षा र सोच कृत्रिम बौद्धिकता जस्तै द्रुत भए पनि स्रोतसाधन, संरचना र कार्यशैली भने त्यस अनुरूप छैनन् । यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर राष्ट्रलाई डिजिटल सक्षमतातर्फ विकास गर्नु जरुरी छ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो सबल पक्ष भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्यप्रति पनि म सचेत छु । यो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविष्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गरेका छौँ ।’’
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरेको बताउनुभएको छ ।
‘‘हाम्रा व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र राजनीतिक चेतलाई सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रण समेत गरेको छ ।,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समाज रूपान्तरणका लागि आइसिटी तथा डिजिटल प्रविधिको इन्नोभेसन, विकास र सही उपयोगको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही तथ्यलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोगसहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएको बताउनुभयो ।
ह्वा–वे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ का अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिनुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ
मानव विकासका विभिन्न कालखण्डमा प्रविधिले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ । सामाजिक परिवर्तनका विभिन्न चरणहरुमा विकसित हुँदै आएका प्रविधिहरुले मानव समाजलाई उन्नत रुपमा रुपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन् । श्रम र पुँजीसँगै प्रविधिको विकास, स्वामित्व तथा पहुँच र यसको उपयोगको अवस्थाले सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रणालीलाई समेत निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । इतिहासमा कुनै बेला फलामदेखि वाष्प इन्जिन र अहिले नानो प्रविधिदेखि कृत्रिम बौद्धिकतासम्मका परिघटना र त्यसले मानव समाजको विकासमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रविधिको प्रयोग निर्णायक रहने तथ्यको थप पुष्टि हुन्छ । त्यसैले यथास्थितिबाट अघि बढ्न र समाजलाई उन्नत चरणमा रुपान्तरण गर्न अहिलेको युगको मुख्य विशेषता बनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नेपालमा विकास र यसलाई परिवर्तनका पक्षमा उपयोग उपयोग गर्नु जरुरी छ ।
सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरेको छ । हाम्रा व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र राजनीतिक चेतलाई सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रण समेत गरेको छ । त्यसैले हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समाज रुपान्तरणका लागि आइसिटी तथा डिजिटल प्रविधिको इन्नोभेसन, विकास र सही उपयोगको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
यही तथ्यलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोगसहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताका लागि, जनताको पक्षमा र जनताको पहुँचमा पुर्याउन, डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्दै यसमार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवम् चुस्तदुरुस्त बनाउन यससम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम र कानुन जति सक्दो छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित निकायलाई मैले निर्देशन दिएको छु ।
सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै हामीले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरुलाई झण्झटमुक्त बनाउन पहलकदमी लिएको सर्वविदितै छ । निकायपिच्छे घण्टौं लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अघि बढेको छ । नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मध्यरातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर घरबाटै, अझ मोबाइलबाटै प्रमाणपत्र लिन सकिने भएको छ । यसैगरी सबै सरकारी वेभसाइटहरुलाई एउटै मानकका आधारमा सञ्चालन गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने हेलो सरकारलगायत गुनासो सुनुवाई प्रणालीदेखि विकास निर्माणका कार्यहरुको अनुगमन समेत डिजिटल प्रविधिकै प्रयोग गरी सम्पन्न गर्नेगरी कामहरु अघि बढेका छन् । सरकारी निकायहरुले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थितरुपमा उपयोग गर्दै नागरिकलाई सूचना तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरहरुमा देखा पर्ने साइबर सुरक्षा तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि स्थायी समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको छ । सरकारी सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादन प्रणालीमा प्रयोग भएका सबै डिजिटल संयन्त्रहरुको प्रभावकारीताको प्राविधिक समीक्षासहित ब्लूप्रिन्ट र सबै डिजिटल सेवालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन One Stop Solution र Data Exchange Platform निर्माण गर्नेतर्फ समेत हामी अघि बढिसकेका छौँ ।
सरकारी काम काबवाहीहरु म्यानुअल पद्धतीबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न । सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकास गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकासमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित छन् । पारदर्शिता, जवाफदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्वपूर्ण छ । यति मात्रै नभएर सामाजिक सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरुप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले छोटो समयमा नै यी कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि यी प्रयासहरु मात्रै पर्याप्त छैनन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनहुँजसो भइरहेका विकाससँगै प्रविधि, संरचना र सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनुपर्ने र सोही अनुरुप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ ।
सरकाले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको । डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय हो । तर पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, श्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचेअनुरुप विकास हुन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । हाम्रो अपेक्षा र सोच कृत्रिम बौद्धिकता जस्तै द्रूत भए पनि स्रोतसाधन, संरचना र कार्यशैली भने त्यस अनुरुप छैनन् । यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर राष्ट्रलाई डिजिटल सक्षमतातर्फ विकास गर्नु जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो सबल पक्ष हो । यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्यप्रति पनि म सचेत छु । यो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविस्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गरेका छौँ ।
म यो कार्यक्रममार्फत युवा तथा यस क्षेत्रका आइटी विज्ञहरुलाई आग्रह गर्दछु, स्वदेशमै इन्नोभेसन, हार्डवेयर र नेपालको मौलिकता, विशेषता र आवश्यकता अनुरुपका सफ्टवेयर र अन्य प्रविधिहरु विकासमा लाग्नुहोस् । सरकारका तर्फबाट तपाईंहरुलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, परामर्शलगायतका कैयन क्षेत्रमा नेपाली आवश्यकता अनुरुपका अनुप्रयोग तथा प्रविधिको विकासका लागि यहाँहरु अघि बढ्नुस, नेपाल सरकार तपाईंको साथमा छ ।
उपस्थित महानुभावहरु,
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्त्व बोध गर्दै सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्श ऐन लगायत आवश्यक कानुन एवम् नीति जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहनेछ । यो कार्यक्रम पनि नीतिगत सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
यसवर्ष डिजिटल रुपान्तरणका लागि डिजिटल सक्षमताको विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुनु हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीले डिजिटल सक्षमताको विकास गर्नको लागि गर्नुपर्ने पहलकदमीहरु यस कार्यक्रममार्फत सुझावको रुपमा प्राप्त गर्न सकिनेमा म विश्वस्त छु । डिजिटल सक्षमताको कुरा गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने पक्षलाई मात्रै नभएर सेवाग्राही आमजनताको डिजिटल सक्षमता डिजिटल पहुँच, सबैको स्वामित्व र त्यसका लागि डिजिटल साक्षरताको विषयमा समेत यहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु ।
अन्त्यमा, कार्यक्रम आयोजक संस्था आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल र ह्वा–वेलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो दुई दिनको कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
