अवैधानिक नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने पहल

काठमाडौँ, असार ८ गते । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वैधानिक कागजात नभएका (अनडकुमेन्टेड) नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन पहल थालिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा कागजातविहीन भएर बस्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन पहल थालिएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा कागजातविहीन भएकालाई वैधानिक बनाउनका लागि मन्त्रालयले दुई तरिकाबाट काम गर्ने तयारी थालेको छ । पहिलो स्वदेशकै कानुनका कारण अवैध मानिएका श्रमिकको हकमा सरकारले नै सहज गराउने छ भने अर्को भ्रमण भिसा वा अन्य बाटो प्रयोग गरेर गन्तव्य देशमा पुगेकालाई दूतावासबाट श्रम स्वीकृति दिएर वैधानिक बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कानुनमा खाडी र मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दुई वर्षका लागि दिने प्रावधान थियो । सरकारले अबदेखि विदेशमा जति वर्षको वर्किङ (कार्य) भिसाको अवधि छ, त्यही अवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ । मलेसिया र खाडी देशमा गरेर वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा कागजातविहीन बनेकाको सङ्ख्या करिब एक लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । 

जसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु श्रममा गएका श्रमिक रहेको अनुमान छ । विगत सात वर्षदेखि सरकारले घरेलु कामका लागि मलेसिया र खाडीका देशमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको बाटो प्रयोग गरेर कागजातविहीन भएर खाडीमा पुग्ने क्रम रोकिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपालका कारण अनडकुमेन्टेड भएकालाई नेपालले वैधानिक गराउने तर उतैको कारण अनडकुमेन्टेड भएकालाई कूटनीतिक प्रयासमार्फत वैधानिक बनाउन पहल थालिएको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सरकारले विभिन्न देशसँग कूटनीतिक पहल थालेर एक पटकलाई आममाफी दिन आग्रह गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । 

विगतमा विभिन्न देशले आममाफीमार्फत घर फर्किन वा वैधानिक भएर काम गर्ने मौका दिएका थिए तर त्यो बेला धेरै नेपाली श्रमिक वैधानिक भएका थिए भने केही नेपाली घर फर्किएका थिए ।  

विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धारमा सहज होस्, कुनै समस्या पर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा सहज रूपमै पाऊन् भनेर अनडकुमेन्टेडलाई वैधानिक बनाउन पहल थालेको हो । 

विदेशमा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई उद्धारमा समस्या हुँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा बसेकाको उद्धार तथा समस्यामा पर्दा सहजै समाधान गर्न सकिन्छ तर कागजातविहीन बनेकाको उद्धारमा निकै समस्या हुने गरेको सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।