परियोजना स्वीकृतिलाई सहज बनाउन एआइएनको आग्रह

काठमाडौं, असार ४ गते । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेटवर्क (एआइएन) ले परियोजना स्वीकृतिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु नेपाल सरकारकै ऐन नियम अनुसार काम गरिरहेको र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याइ राखेकाले पिए र जिए स्वीकृतिलाई सहज बनाउन पहल गरिदिन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

परियोजना सम्झौता र सामान्य सम्झौता स्वीकृतिको क्रममा विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या पर्ने गरेको भन्दै एउटै नियमनकारी निकायबाट नै सबै प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेटवर्क एआईएनका सचिव रेश्मा श्रेष्ठले सबै संस्थाहरु समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध भएको र सोही संस्थाले परियोजनाहरुको नियमन र अनुगमन पनि गरिरहेकाले विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गराउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो चुनौति भनेको सबै आईएनजिओहरु समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध छन् । कहिलेकार्ही जिए र पिए प्रोसेस लम्बिदाँ अलिकति गाहो हुन्छ । एक दुई वर्ष त साईनिङ गर्नका लागि नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसले एसडिजी कार्यान्वयनमा यसले पनि गाहो होला । त्यसैले  छिटो छरितो वान उइण्डो पोलिसीमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । १० वटा मन्त्रालय घुम्नु नपर्ने र एउटै ठाउँबाट फाईल पास हुने अवस्था भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’’ 

नेपालका लागि डि जेड आई फाउण्डेसनका निर्देशक राकेश कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारसँग कहाँ र कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय सरकारले गरेको स्रोत बाँडफाँट पनि न्यायोचित नभएकाले आवश्यकता र जिम्मेबारीको दायित्वको आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एसडिजी पूर्णरुपमा प्राप्त हुँदैन । यो सबैलाई थाहा छ तर यदी प्राप्त भएन भने त्यसको हर्जना तिर्ने समुदाय र क्षेत्रका लागि क्षतिपुर्तिको व्यवस्था हामीले गर्ने कि नगर्ने ? प्रगति भइरहेको छ । नेपालको जिडिपी बढीरहेको छ । इन्डिकेटरहरु बढीरहेका छन् । तर समुदाय र क्षेत्रहरु पछाडि परिरहेको छ । हाम्रो मौसमी छलफलको प्रभाव यी व्यक्ति र समुदायमा प¥यो भने यसका लागि प्रभाव न्यूनिकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट के योजना आएको छ ?’’

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेटवर्क एआइएनका सल्लाहाकार अनिल उपाध्यायले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारसँगै काम गर्न तयार रहेकाले आफुहरुले पु¥याउन सक्ने योगदानको क्षेत्र स्पष्ट पारिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो । 

प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि विजयराज पन्तले स्थानीय तहमा नीति नभएका कारण गरेका कामहरुको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै स्थानीय तहमा आवश्यक नीति बनाउनेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यगत प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

यसैगरी, केयर नेपालका स्वदेश गुरुङ क्लाईमेट जस्टिसको विषय अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालिका र महिलाहरुमा अझै पनि न्यायका बारेमा जनचेतनाको कमी रहेकाले महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्धको अभियानमा योजनाहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुसासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सबै सँगसँगै हिँड्नसके मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रम र प्रगतिबारे साझेदार संस्थाहरुबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिले सोमबार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भएका कामकारवाहीका बारेमा संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो ।