लन्डन, वैशाख १६ गते । युरोपेली सङ्घ (इयू)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिकरूपमा दबाब बढाएको छ । नियामकले फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्न असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।
इयुको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा मेटाले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा साइन अप गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार खाता खोलिसकेपछि पनि यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने काम पर्याप्तरूपमा भइरहेको छैन ।
मेटाले आफ्नै नियम अनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ । यसले बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा प्रवेश मात्र होइन, उनीहरूलाई उमेर अनुसार अनुपयुक्त सामग्री र अनुभवको जोखिममा पनि राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यो मुद्दा केवल पहुँचमा सीमित नभएको आयोगले जनाएको छ । १३ वर्षमुनिका बालबालिकाले प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरू कस्तो सामग्रीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जोखिमको मूल्याङ्कनसमेत मेटाले पर्याप्तरूपमा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । युरोपेली आयोगले यो कारबाही डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए) अन्तर्गत अघि बढाएको हो । उक्त ऐनले २७ सदस्य राष्ट्रमा सञ्चालन गर्ने ठुला प्रविधि कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, विशेष गरी नाबालिगको सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले सन् २०२४ देखि सुरु गरिएको अनुसन्धानले मेटाका प्लेटफर्मले आफ्नै नियम र सर्तमा १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई लक्षित नगर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागु गर्न ‘अत्यन्त सीमित प्रयास’ मात्र गरिएको देखाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नियम केवल कागजमा सीमित नहुने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि ठोस कार्यमा रूपान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने समय आएको छ ।
अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइने छ । अन्तिम निर्णयपछि यदि उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको छ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाइने सम्भावना रहेको छ । यस विषयमा मेटाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । इयूको यो कदमले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि बालसुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी कडा पार्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । रासस/एपी
