‘ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन आवश्यक’

काठमाडौँ, असार १ गते । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च क्षमता बढेसँगै ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको विश्व बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ । बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनले ठुलो मात्रामा छुट्याइने ससर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले खर्च क्षमता बढेसँगै त्यसलाई घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय रकमको करिब ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त गरेका थिए । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत हुन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मक रूपमा ससर्त अनुदानकै उच्च वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार मातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको तलब भत्ता हाल ससर्त अनुदानमार्फत भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले सुरुका वर्षमा ससर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिए पनि यसमा क्रमशः सुझाव ल्याइने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावले वित्तीय सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । 

प्रतिवेदनले वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि विगत पाँच वर्षमा गरिएका सुधारका पहल समेट्दै उपलब्धिको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक सुधारका कार्यसमेत पहिचान गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादनसम्बन्धी एकीकृत डेटाबेस स्थापना गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारका बारेमा स्पष्टताका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बजेटको थप विश्वसनीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यसका प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विश्व बैङ्कका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले वित्तीय सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।