• ११ पुस २०८१, बिहिबार

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित

blog

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्नुहुँदै । तस्बिरः मुना हमाल

मुना हमाल

सुर्खेत, जेठ २५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । 

सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री शर्माले पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएको घोषणा गर्नुभयो । जेठ २१ गते प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री शर्माले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल माथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिनुभएको थियो । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीका जनताको सपनाको दस्ताबेज भएको उहाँले बताउनुभयो  । नीति तथा कार्यक्रम जनतामा वितृष्णा बढाउन नभई सपना पूरा गर्ने दस्ताबेज भएको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी लक्ष्यअनुसार अघि बढेका छौँ  । विगतका राम्रा कामलाई समेटेरै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिएको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीका जनताको सपनाको दस्ताबेज भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम जनतामा वितृष्णा बढाउन नल्याइएको बताउनुभयो ।  

मुख्यमन्त्री शर्माले वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने नभई गरिबी अन्त्य गर्ने विषय भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम बेरोजगारलाई रोजगार दिने कार्यक्रम हो । नीति र विधिअनुसार नै अघि बढ्छ । 

‘यो कुनै पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने कार्यक्रम होइन । गरिबी अन्त्य गर्ने कुरा हो । एउटा वडाबाट १५ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । को काँग्रेस, माओवादी, को एमाले भनेर छुट्टिएर आउने अवस्था आउँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत रूपमा सबै क्षेत्रका विषय समेटिएको बताउनुभयो । प्रदेश सभाको आगामी बैठक असार १ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ ।