काठमाडौँ, जेठ १९ गते। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन) २०७५ संशोधनको माग गरिएको छ। दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले छुवाछूत गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनै नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै संशोधनको माग गर्नुभएको छ।
जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा शुक्रबार आयोजित १७ औँ जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवस र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती विषयक अन्तरसंवादमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ संशोधनका नाममा गोलमोल गर्ने मात्र काम भएको बताउनुभयो।
सुनारले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक भेदभाव भनेर यस ऐनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको छ, यो दलितको हितमा छैन। जातीय भेदभावका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने रहेछ।” उहाँका अनुसार तीन वर्षभन्दा कम सजायका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्न नपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपी अछामीले कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई संशोधनका लागि अगाडि बढेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो।
संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले शशोधनका नाममा ऐनलाई झनै कमजोर बनाउने काम गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, राजेश विश्वकर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति परियार, हर्कमाया विश्वकर्मालगायतले बोल्नु भएको थियो।
