चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, जेठ १९ गते । ताप्लेजुङमा डिभिजन वन कार्यालयको लक्ष्यभन्दा झण्डै दोब्बर बढी गोलिया काठ निकासी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको पञ्च वर्षीय योजनामा समावेश लक्ष्यभन्दा बढी गोलिया जिल्लाबाट निकासी भएको हो ।
ताप्लेजुङमा गत पाँच वर्षको अवधिमा ४० लाख ९४ हजार ७७६ क्युविक फिट गोलिया काठ निकासी भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कुल २३ लाख ९० हजार क्युविक फिट काठ निकासी हुने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त परिमाण बराबर गोलिया काठ निकासी भएको सहायक वन अधिकृत प्रमेश्वर पासवानले जानकारी दिनुभयो।
सहायक वन अधिकृत पासवानका अनुसार सबै काठ निजी वनबाट निकासी गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षभित्र मात्र हालसम्ममा १० लाख एक हजार आठ सय ९९ क्युविक फिट गोलिया निकासी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, गएको पाँच वर्षमा दुई लाख ७४ हजार नौं सय ८० किलोग्राम जडिबुटी निकासी भएको छ । जडिबुटी भने लक्ष्यभन्दा केही न्यून निकासी भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । चालू आवमा १८ हजार तनि सय ५५ किलोग्राम जडिबुटी निकासी भएको सहायक वन अधिकृत पासवानले जानकारी दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले आगामी पाँच वर्षमा भने काठ तथा जडीबुटी निकासीको लक्ष्य बढाउन लागेको जनाएको छ । आवधिक योजनासहितको रणनीतिक योजना निर्माणमा जुटेको डिभिजन वन कार्यालयले आगामी पाँच वर्षभित्र सामुदायिक वन क्षेत्रबाटसमेत काठ निकासी गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत बद्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।
रणनीतिक योजनामा समावेश गर्न लागिएको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा सामुदायिक वनबाट तीन लाख क्युविक फिट काठ निकासी गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ । यस्तै, निजी वनबाट ४७ लाख ५० हजार क्युविक फिट काठ निकासीको लक्ष्य राख्न लागिएको सहायक वन अधिकृत एवम् डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा सात लाख ७४ हजार किलोग्राम जडिबुटी सङ्कलन तथा निकासी गर्ने लक्ष्य समावेश गर्न लागिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । वनको संरक्षणसँगै उत्पादनमुखी आवधिक रणनीतिक योजना बनाउन लागेको निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत शाहले बताउनुभयो ।
यता बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टङ्क भट्टराई, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सुरज ओझालगायतले वन तथा वातावरणमा कुनै पनि किसिमबाट असर नपुग्नेगरी आवधिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रणनीतिक आवधिक योजना निर्माणका क्रममा वन संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।
