पुँजीमा पहुँच सहज बनाइँदै

काठमाडौँ, जेठ १६ गते  । वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिने छ भने अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्धन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पु-याइने छ भने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम  सञ्चालन गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील बनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिने भएको छ भने दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोतसाधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैङ्क, वित्तीय संस्था, बिमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसङ्ख्यक जनतासम्म पु-याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारी स्वामित्वका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइने भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु-याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिने भएको छ । मिटरब्याजपीडितका गुनासो सम्बोधन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बिमाको नियमन सुदृढ बनाइने

बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सरकारले गुणस्तरीय बिमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बिमा दाबी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

यस्तै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै बिमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमकलगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बिमासम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम  सञ्चालन गरिनुका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बिच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने भएको छ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः  स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने छ भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभएको छ ।

नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिने छ । विभिन्‍न देशसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बिमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषय थप व्यवस्थित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक चार हजार रुपियाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमालगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सहकारीको बचत उद्यम विकासमा 

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास लिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि सात अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रेमिट्यान्सका लागि औपचारिक माध्यम

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो रेमिट्यान्स आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने भएको छ । बैङक खाता खोली रेमिट्यान्स पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स बन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनर्संरचना

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यव्रmमलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । यस कार्यक्रम  अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त

सामाजिक बैङ्किङको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैङ्किङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु-याउन परिचालन गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा व्रmमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम  सञ्चालन गरिने भएको छ ।

पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी पुँजी बजार

बजेटमार्फत पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरिने छ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । 

गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो । यस्तै धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधीकरण गरिने भएको छ ।

पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ भने आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने छ ।