काठमाडौँ, जेठ १५ गते । नौ सय मेगावाटको जलाशययुक्त अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाएको र समयमै आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सफलता पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण नदी बेसिनकै अर्को आयोजना तल्लो अरुण पनि बनाउने निश्चितप्रायः भएको छ ।
आयोजना विकासका लागि लगानी बोर्डसँग समझदारी गरेर अगाडि बढाइएको सो परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा लगानी बोर्डको बैठकले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
६६९ मेगावाट क्षमतामा बन्ने सो परियोजनाको विकास सम्झौताको मस्यौदा अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिष्द्मा पठाइएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न बोर्डको ५४ औँ बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको कम्पनी एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गर्दै अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको हो ।
यसअघि सम्पन्न बोर्डको ५३ औँ बैठकले आयोजना विकासका लागि आवश्यक वार्ता तथा समझदारी निर्माण गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुशील भट्टको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले करिब ९२ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ लगातको सो आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले एसजेभिएनले सो आयोजना विकासका लागि संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । “आयोजनाको प्रस्तावित विकासकर्ता सो परियोजना निर्माणका लागि तयार छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पु-याउने यो आयोजना छिट्टै निर्माणको चरणमा जान सक्छ ।” आयोजनाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लाभको विषयमा चरणबद्ध छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तमोरमा आशङ्का
भारतीय सरकारी कम्पनी मातहतको आयोजना निर्माण प्रव्रिmया गतिशील भइरहँदा चिनियाँ प्रवर्धक भने पछि हट्दै गएका छन् । चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी पावर चाइनाले आयोजना विकासका लागि चासो देखाउँदै आएको ७५६ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा भने लगानी बोर्डले संशय व्यक्त गरेको छ । पावर चाइनाले स्थानीय साझेदार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलमेन्ट एन्ड इन्भेस्टेमन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) लाई स्थानीय साझेदारका रूपमा अघि सार्दै तीन वर्षपहिले २०२० जनवरी १९ मा लगानी बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो तर समझदारीपश्चात् प्रस्तावकले आयोजनाको अध्ययन तथा अन्य तयारीका विषयमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि लगानी बोर्डले सो आयोजना फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बोर्ड बैठकले सो परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग भएको समझदारीपत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमका अनुसार आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनीले खासै चासो देखाएको छैन । खास गरी नेपालभित्र आयोजनाको विद्युत्को बजार नरहेको र भारतीय बजारमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाको विद्युत् निर्यात हुनै नसक्ने अवस्था बुझेपछि पावर चाइना सो परियोजनाबाट पछि हटेको हो । “लगानीकर्ताले व्यावसायिक लाभ हेर्ने नै हो, पावर चाइनाले बजारलगायत अन्य विषय विश्लेषण गरेर लगानी फलदायी नहुने निष्कर्ष निकालेको हुन सक्छ,” गौतमले भन्नुभयो, “लगानी बोर्ड आयोजनामा अन्य प्रवर्धक खोज्ने प्रव्रिmयामा गएको हुन सक्छ ।”
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले पनि कुनै पनि आयोजना अन्योलमा नराखिने बताउँदै प्रक्रियागत र औचित्यका आधारमा निर्णय गर्ने र आयोजना विकास गर्ने बताउनुभयो । “आकर्षक आयोजना अन्योलमा राख्ने कुरा भएन यसैका लागि औपचारिक संवादको प्रक्रिया हामीले सुरु गरेको छौँ, यो पत्राचारसँगै हामी उचित निर्णय लिँदै जानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजनाको विकासको सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील भट्टले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकास राष्ट्रिय हित प्रवर्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको भन्दै भविष्यमा पनि राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
