गरिखाने श्रमिक तथा गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच नपुगेका वा पिछडिएका ‘तल्लो वर्ग’ प्रति राज्यको निस्पृहता अस्वाभाविक हुन्छ । बरु समग्र उनीहरूप्रति राज्यको विशेष चासो र उत्थानकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर सव्रिmयता चाहिन्छ । श्रमिक तथा गरिब (तल्लो वर्ग) को हितार्थ नेपालमा संस्थागत संरचना र कार्यक्रम पनि नबनेका होइनन् तर यो वर्गीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि श्रमिक र तल्लो वर्गलाई राहत दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालल ‘प्रचण्ड’ ले बताउनुभएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा वर्तमान सरकारको दृढता धरातलीय यथार्थमा रूपान्तरण भएमा निःसन्देह श्रमिक र तल्लो वर्गले राहत पाउन सक्ने छन् ।
नेपालको श्रम ऐन २०४८ ले नेपाली श्रमिकका विषयमा सम्मानजनक व्यवस्था स्थापित गरेको हो । त्यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी भएन, फितलो भयो । अहिले नेपालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकअधिकार प्रवर्धन गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक हुने व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी सम्झौता एवं देशको संविधान र कानुनमा सबैखाले श्रम र कामदारको सुरक्षा र वृत्ति–विकासको सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएकाले अहिले नेपालका लाखौँ युवक–युवती विदेशी भूमिमा विदेशीकै निम्ति आफ्नो श्रम पसिना बगाउन बाध्य छन् ।
श्रमको परिभाषामा नै सरकारी, गैरसरकारी र असङ्गठित गरी विभेद गरिएको छ । सरकारी निकायमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सेवासुविधा केही राम्रो भए पनि निजी क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अवस्था दयनीय देखिन्छ । अहिले नेपालमा धेरै श्रमिकलाई रोजगारी दिने क्षेत्र निजी विद्यालय, अस्पताल र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भएका छन् । यिनीहरूमै श्रमिक श्रम शोषणको चपेटामा परिरहेका छन् । सरकारले सबैभन्दा तल्लो तहको कामदार र असङ्गठित कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला १५ हजार रुपियाँ तोकेको छ तर निजी क्षेत्रले यसकै पालना नगरेको प्रशस्तै पाइन्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले मासिक ८–१० हजार रुपियाँमा सेवा दिन बाध्य छन् जसलाई दैनिकी चलाउनै मुस्किल छ र राहतापेक्षी छन् ।
आर्थिक हैसियत कमजोर भएपछि मानसिक रूपमै व्यक्ति आफू तल्लो वर्गीय ठान्न पुग्छ । चरम वर्गीय विभेदकारी सामाजिक संरचनामा उत्पादन क्षमतामै असर पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, रोजगारलगायत आधारभूत कुरामा नागरिकको पहुँच नपुग्ने अवस्थाले मुलुककै उत्पादकत्वमा असर पर्छ । सबैभन्दा बढी पसिना बगाउने मेहनती यही वर्गको उत्थान गर्ने जिम्मेवारीबाट वर्गीय द्वन्द्वात्मक चेतनासहित समाजवाद राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना साकार पार्न प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व कसरी विमुख हुन सक्छ र ? त्यसैले सरकारले श्रमिक र तल्लो वर्गीय हैसियतका नागरिकको हितार्थ विभिन्न कार्यव्रmम अगाडि सारेको छ । श्रमिक हितका अनेक कानुनी संरचना तथा सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण र गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यव्रmम, गरिब परिवारलक्षित सहुलियत खाद्यान्न पसल आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकै छन् । अब सरकारले मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चित, सरकारी र निजी प्रतिष्ठिानमा अनिवार्य श्रम अडिट, स्वचालित ज्याला प्रणाली आदि जस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
परिवारदेखि मुलुककै अवस्था सुधार गर्ने शक्ति युवा नै हुन् । तिनलाई सिपयुक्त बनाउँदै रोजगार र तिनको भविष्य रक्षाका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावित छ । ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियान अन्तर्गत दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम प्रस्तावित छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड बन्दै गएको विप्रेषण स्रोत– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने छ । कार्यक्रम तथा नीति भावनामा सीमित नरही कार्यान्वयनको पक्षमा दृढता चाहिएको छ । स्वदेशी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि गरी स्वाधीन, सबल र समाजवाद अर्थतन्त्रको निर्माण हुन पुगेमा श्रमिक र तल्लो वर्गको उत्थानमा स्वतः सरकारको प्राथमिकता प्रमाणित हुने छ ।
