काठमाडौं, जेठ ५ गते । सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गरिने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने स्पष्ट पारिएको हो ।
सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्ने पनि बताएको छ । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । यस वर्ष जस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाता अन्तर्गत रहनेगरी पुनर्संरचना गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । यस सम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ । एकीकृत प्रतिष्ठान अन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ ।’’
यसैगरी, विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई बिस्तार गरिने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने कुरा पनि समेटिएको छ ।
