काठमाडौं, जेठ ५ गते । सरकारले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूमि प्रशासन सम्बन्धमा प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने, ‘सामुदायिक वन फलाउने छ धन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने, लिजमा दिएका जग्गाहरू प्रयोगमा आए नआएको अनुगमन गरिने, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिने र यसका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिने, सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर सहुलियत खाद्यान्न पसल स्थापना गरिने र गरिब पहिचान पत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
उद्यम कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कूटनीतिमा पहल गरिने भएको छ । साथै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा विद्युतको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिने, बुटवलको धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने नीति सरकारको छ ।
यसैगरी, २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न प्रवर्द्धन मिलाइने, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, उपभोक्तको हित संरक्षण गरिने, सबै प्रकारका सिन्डिकेटको अन्त्य गरिने, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सबै अभिलेखको आधुनिक प्रकारबाट संरक्षण गरिने, स्रष्टाको वृत्ति, विकासका लागि स्रष्टा वृत्ति कार्यक्रम ल्याइने, साहसिक पर्यटन र चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिने, नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने र साझेदारी लगानी ऐनमा समय अनुकूल संशोधन गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छ ।
‘हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारमा जोड दिइने, सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पहिचान गरिने, २०८० को दशकलाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाइने, सूचीकृत पर्यटन गन्तव्यहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रूपान्तरण गरिने, सार्वजनिक, निजी, साझेदारी लगानी ऐनमा समयनाकुल संशोधन गरिने, पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने, राष्ट्रिय र सङ्घीय यातायात नीति अवलम्बन गरिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको नीति स्पष्ट पारिने, आगामी वर्ष हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइने र कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतका प्रमुख नदीमा जलमार्गको विकास गर्न सरकारको लक्ष्य छ ।
