काठमाडौं, जेठ ४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चले हाल सो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावेदन गरेर सर्वोच्चले खुलाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु । तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु । हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’’
उहाँले कतिपय प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र नागरिकको अमनचयनको दृष्टिले प्रकाशित गर्न असजिलो हुने पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको जानकारी नै छ । त्यस्तै तराई, मधेश र थारुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए । यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमनचयनका दृष्टिकोणले कहिले काहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ ।’’
