बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध : सांसद रावल

काठमाडौं, वैशाख २५ गते । राष्ट्रिय सभा सांसद दिलकुमार थापा रावल (पार्वती) ले विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट र सिद्धान्तमाथि छलफल गर्नुहुँदै  उहाँले गठबन्धन सरकारले चालु बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो पूरा नहुने स्थिति स्पष्ट रहेको बताउनुभएको हो ।

सांसद रावलले फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले लक्ष्य पूरा किन नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर भनेको के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । गत वर्ष बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेरफेर भएको र जसका कारण उद्योगी व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद रावलले सरकार र वर्तमान अर्थमन्त्री यसबारेमा सचेत हुनुहुन्छ की हुनुहुन्न भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा विचौलियको प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति सरकारले जनता र संसद्लाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘‘मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले चालु बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । आजका दिनसम्म करिब ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सीमितता भित्र अहिलेको अवस्था छ ।,’’ सांसद महराले भन्नुभयो, ‘‘त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? अहिलेसम्म के के भए र आगामी दिनमा हामी फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार कसरी सिर्जना गर्नसक्छौँ । के हो फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर भनेको ? कति अङ्कमा हो ? त्यो अङ्क स्पष्ट सरकारले गर्न सकेको छैन । फराकिलो भनेर भाषा मात्रै छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तोको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । गत वर्ष बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेरफेर गर्दा बिचौलियाको प्रयोग भयो, जसका कारण आज नेपाली उद्योग धन्दाहरू धराशायी हुन पुगे, उद्योगी व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू यो बारेमा कति सचेत हुनुहुन्छ ? विगतमा भएको बिचौलियाको प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति यो सरकारले संसद् र जनतालाई दिनुपर्छ ।’’

उहाँले स्रोतको जोहो गर्न वर्तमान सरकार दबाबमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।