काठमाडौँ, असार १८ गते। कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नेकपा (एमाले) ले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले नैतिकताको हिसाबले समिति सभापति र समिति सचिवले नेतृत्व लिइरहन निमिल्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले निजामती कर्मचारी विधेयक महिनौँ लगाएर पारित गरेको र यसमा जालझेल हुने कुरा संसदप्रतिको अपमान भएको बताउनुभयो। कुनै पनि निजामति कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड रहने भनेर समितिले निर्णय गरेको तर समिति सभापति र सचिवले अरु मन्त्रालयहरूले जे ल्याएर दिए त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क दिन नमिल्ने बताउनुभयो।
‘निजामती कर्मचारी विधेयकका सन्दर्भमा समितिले जसरी महिनौँ लगाएर गम्भीरताका साथ छलफल गरेर विशेषगरी कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा कुनै पनि निजामति कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड रहने भनेर यो समितिले एकमतले पारित गरेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो गरेको कुरा सबैका बिचमा छर्लङ्ग छ। बैठकमा एक मतले पारित भएको विषय यही समितिको प्रतिवेदनमा सभापति र सचिवले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा फरक ढङ्गले प्रस्तुत भयो। सिङ्गो समितिलाई गुमराहमा राख्ने काम भयो ।’
उहाँले नेपालको संसदमा यो लज्जा र घिनलाग्दो विषय भएको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिले यो हदसम्मको काम गर्दछन् भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि नसकिने उहाँको भनाइ छ । ‘‘यो सार्वभौम संसदको यो समितिलाई यस प्रकारले उपहास गरियो मलाई लाग्छ, नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा लज्जाजनक, घिनलाग्दो अवस्था हो" उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले यो हदसम्मको काम गर्दछन् भन्नेकुरा कल्पना गर्न पनि नसकिने कुरा हो। सभापति र सचिवको हस्ताक्षर छ। कसले के भन्यो त्यो तपाईंले जान्ने कुरा हो। समितिले गरेको निर्णय जस्ताका त्यस्तै पठाउने काम र दायित्व सभापति र सचिवको हो। अरु मन्त्रालयबाट जे आयो त्यसैलाई सही गरेर पठायौं भन्नेकुरा गैरजिम्मेवार हो। नैतिकताको हिसाबले यहाँहरूले यो समितिको नेतृत्व लिन मिल्दैन ।’’
