काठमाडौं, वैशाख १८ गते । नेपाल सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहमतिसँगै केन्द्रले माइतीघरमा गर्दै आएको धर्ना कार्यक्रम पनि फिर्ता भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा सरकार र पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । सोमबार उपप्रधान एवम् रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि कुरा गर्दै उपप्रधान एवम रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्ने कुरामा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘‘नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारको अभियानलाई अघि बढाउन सङ्घीय सरकारको वार्षिक विकास बजेटको एक प्रतिशत बजेट कोषमा जम्मा गर्ने, कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानी गर्ने विधिहरु प्रक्रिया, विभाग निकाय महावीर पुनले ४ बुँदाभित्र दर्शाउनु भएको कुरालाई सम्बोधन हुने गरी आउने अधिवेशनमा विधेयक बनाइ पेस गर्ने, अधिवेशनबाट संसदबाट परित गर्ने र त्यहीअनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।’’
छलफल सकारात्मक भएर सहमति भयो : अध्यक्ष पुन
सहमतिमा हस्ताक्षरपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पुनले आजबाट आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको र आगामी दिनमा युवालाई जागरुक गर्न आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र छलफल पनि सकारात्मक भएर सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले माग पूरा गरेको छ भनेर बसिरह्यो भने आन्दोलन गरेको अर्थ नरहने भन्दै उहाँले अब युवालाई उठाउने आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, ‘‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि एकमुखे हुनुपर्छ । हस्ताक्षर अनुसार आन्दोलन रोक्छौँ । आन्दोलन मात्रै नभई अभियान पनि हो । यो आन्दोलनमा थुप्रै नागरिकले भाग लिनुभएको छ । यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भयो, छलफल पनि राम्रो भयो । आन्दोलन बन्द भयो, सरकारले माग पूरा गरेको छ भनेर बसिरह्यो भने यो आन्दोलन गरेको केही अर्थ हुँदैन, अब हाम्रो प्रयास अर्को आन्दोलन हुन्छ, अब युवाहरु लाग्नुपर्छ भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ । अबको मेरो आन्दोलन युवाहरुलाई जागरुक गराउने हुनेछ ।’’
कोष स्थापना गरिने
सरकार र पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने सहमपति पत्रमा समावेश छ ।
सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रबर्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रवन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गरिने छ ।
मागपत्रमा उल्लिखित विषयमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्नालगायत सबै आन्दोलन कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
