सरकार र महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौं, वैशाख १८ गते । सरकार र राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्बोधन गर्दै पुनले दिनुभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागको विषयमा भएको वार्तापछि सोमबार सात बुँदे सहमति भएको हो । 

सहमतिमा सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।  

पुनसँगको सम्झौताको पहिलो बुँदामा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र त्यसबाट नवप्रवर्तन तथा अविष्कारसम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी दोस्रो बुँदामा कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने र जसको मस्यौदा ६० दिनमा तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यसरी स्थापना भएको कोषमा पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ। 

सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन र आवश्यक नीतिगत काुनन एवम् संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सहमति गरेको छ। सरकारले यसका लागि कानुनमा सुधार गरेर सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। 

सम्झौतामा पुनले अगाडि सार्नुभएका माग अनुसार अन्य विषयलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ। सहमति भएसँगै पुनको नेतृत्वमा काठमाडौंमा जारी धर्ना तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य भएका छन्।   

सहमति पत्र