पूर्वाधार अभावले थलिएको हुलाकमा थप जिम्मेवारीको भार

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, वैशाख ७ गते ।सरकारी सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन सरकारले हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।

नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता महत्वपूर्ण  सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरघरै पुर्‍याउने सरकारको योजना छ।

तर, स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा जीर्ण बनेका हुलाक कार्यालयहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो सेवा तत्काल प्रभावकारी हुने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।विराटनगरस्थित हुलाक निर्देशनालयमा हालसम्म यस्ता सरकारी कागजात डेलिभरी गर्ने विषयमा कुनै आधिकारिक निर्देशन वा पत्र प्राप्त भएको छैन । 

अहिले पनि हुलाकले पुरानै शैलीका चिठीपत्र र सीमित पार्सल सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै हुलाकलाई आधुनिक बनाउने प्रयास भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

हुलाक निर्देशनालयले विश्वका २७ देशमा पार्सल पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, हाल २० वटा मुलुकमा मात्र पार्सल पठाउने गरिएको छ ।पश्चिमी मुलुकमा जारी युद्ध र द्वन्द्वका कारण सात वटा देशमा पार्सल सेवा बन्द छ । सेवा प्रभावकारी नहुँदा निर्देशनालयमा विदेश पठाउने पार्सल मासिक चारपाँच वटा मात्र आउने गरेका छन् ।

यसबाट हुलाकले पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको छैन । जिल्ला र पालिका हुलाकलाई विदेश पठाउने पार्सल स्वीकार गर्ने अधिकार दिइएको छैन । 

जीर्ण अवस्था र डेलिभरीमा ढिलाइ

हुलाक निर्देशनालय विराटनगरमा अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट मासिक सरदर दुई हजार पत्रहरू निर्देशनालयमा प्राप्त हुने गरेको छ ।त्यति नै सङ्ख्यामा मोरङ र विराटनगरमा बाँड्ने गरी अन्यत्रबाट पनि पत्रहरू आउँछन्।यो कार्यका लागि निर्देशनालयमा नौ जना हल्कारासहित जम्मा ३५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

हल्कारा प्रायः सबै करार सेवामा नियुक्त छन् । उनीहरूसँग पत्र पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने सरकारी सवारी साधन पनि छैनन् ।कतिपय कर्मचारी पैदलै त कतिपय व्यक्तिगत मोटरसाइकल प्रयोग गरेर टोलटोलमा पुग्ने गरेका छन् । 

सवारी साधन र इन्धन खर्चको अभावमा कतिपय पत्रहरू सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुग्न हप्तौँ लाग्ने गरेको छ । हुलाकले विगतमा दिँदै आएको पोस्ट बक्स सेवा पनि अहिले करिब बन्दजस्तै छ । १६४ जना नियमित सेवाग्राही रहेको यो सेवा अहिले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, अर्थात बन्दजस्तै छ । 

कोशी प्रदेशका सबै १४ जिल्ला र १३७ पालिकामै हुलाक कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । पालिका हुलाकमा न्यूनतम तीन जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । 

कामको बोझ बढी भए पनि आधारभूत सुविधा र प्रविधिको अभावले सेवा सुस्त छ । कतिपय पालिका हुलाकहरुमा पत्र वितरण गर्न जाने साधनसमेत छैनन् । 

तरपनि पत्र र पार्सल प्राप्त भएकै दिन वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा प्राप्त भएकै दिन पत्र वितरण गर्ने भनिए पनि काठमाडौंबाट हुलाक मार्फत पठाएको पत्र विराटनगर आएर सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुग्न कम्तिमा एक साता लाग्ने अवस्था विद्यमान छ ।

काठमाडौँबाट पठाएको पत्र सोही दिन नभए भोलिपल्ट त्यहाँबाट चलान भई चितवन पुग्छ । चितवनबाट साताको तीन दिन (दिन बिराएर) निर्देशनालयमा गाडीबाट पत्र तथा पार्सल पठाइन्छ ।

विराटनगर आएको भोलिपल्ट हल्काराहरुले सामान बुझेर सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा बुझाउने गरेका छन् ।पत्र वितरण गर्न कम्तिमा पनि मोटरसाइकल आवश्यक हुन्छ तर वितरण केहीले मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ ।

जेनजी आन्दोलनमा पाँच ओटा मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएपछि अहिले तीन ओटा मोटरसाइकल प्राप्त भएको र त्यो पनि अन्तर पालिकामा खटिने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेका कारण समयमै पत्र पुर्याउन कठिनाइ रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । 

पुनर्जीवनको पर्खाइ

स्रोत र साधन अभावकै बिच सरकारले थप कामको भारी सुम्पिएपछि कर्मचारी अन्योलमा छन् । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तत्पर रहेको नायब सुब्बा भोजराज निरौला बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार कामसँगै सरकारले आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन पनि थप गर्ने विश्वास छ ।अहिले हुलाकले सबैभन्दा बढी निजी बैंकहरूबाट प्राप्त हुने पत्रहरू पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ ।

त्यसबाहेक अदालत, मालपोत, जिल्ला प्रशासन र मुद्दा मामिलाका पत्रहरू बढी आउने गरेको नायब सुब्बा दीपेन्द्र कटवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत पत्रहरु पनि आउँछन् तर त्यो अत्यन्तै न्यून छ ।

हुलाकलाई आधुनिक र छिटो–छरितो बनाउन सरकारले नयाँ जिम्मेवारी त दियो, तर साधनविहीन अवस्थाले यो योजना चुनौतीमुक्त छैन।

जबसम्म हुलाकलाई पर्याप्त सवारी साधन र प्रविधिले सुसज्जित गरिँदैन, तबसम्म सरकारी कागजात नागरिकको हातमा समयमै पुग्ने र हुलाकले पुनर्जीवन पाउने कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष लगानीसहितको कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने बताइएको छ ।