सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड

अमरराज नहर्की

तनहुँ, वैशाख ७ गते । आदिवासी जनजाति आयोग र व्यास नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा दमौलीमा सम्पन्न ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले मौलिक संस्कृतिको कानुनी संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मौलिक भाषा, कला र संस्कृति हराएमा जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अभौतिक सम्पदाको संरक्षण केवल भावनामा मात्र सीमित नभई अब कानुनी र संस्थागत रूपमै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष थापा मगरले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका लोपोन्मुख सम्पदाहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी त्यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ, यसमा आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छ ।’’

संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोख्रेलले पुर्खादेखि चलिआएको रैथाने ज्ञान नै राष्ट्रको वास्तविक पूँजी भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारसँगै पहिचानको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यास नगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूचीकरण प्रक्रियालाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ, विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक नीति र कानुनी प्रबन्ध मिलाएर अघि बढ्न नगरपालिका प्रतिबद्ध छ ।”

संरक्षणको लागि व्यास नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका सदस्य डा. मिन श्रीसले अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था र स्थानीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रक्रियाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्ना क्षेत्रका मौलिक पहिचानलाई कानुनी रूपमै सूचीकृत गरी ‘सांस्कृतिक सम्पदा’ को मान्यता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

नगर उपप्रमुख इन्दिरा दरैले नगरको गौरवका रूपमा रहेका विभिन्न जातजातिका भाषा, कला र संस्कार जोगाउन आगामी बजेट र कार्यक्रममा ठोस योजना समावेश गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

कार्यक्रममा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसका प्रमुख महाप्रसाद हड्खलेले स्थानीय तहले ‘सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन’ नै तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित २० बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले हरेक जातजातिको ‘सांस्कृतिक पाश्र्वचित्र’  तयार गर्ने, डिजिटल अभिलेख राख्ने र परम्परागत सीप हस्तान्तरणका लागि ‘गुरु–चेला’ परम्पराको सुरुवात गर्नुपर्ने जस्ता व्यवहारिक सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रम आइतबार गरिएको थियो । अन्य पालिकाहरूमा पनि कार्यक्रम गर्दै लैजाने आयोगले जनाएको छ ।