काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । नेपाल सरकार केही समययता सरकारी निकायका वेबसाइट तथा डाटा सुरक्षाप्रति गम्भीर देखिएको छ । यसका लागि सरकारले गत फागुनदेखि सबै सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरूपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, सूचना चुहिनेलगायतका समस्या आउँदा मात्र सरकार तात्ने परिपाटी यसअघि देख्ने गरिएको थियो । यस पटक भने गत माघ १४ गते सरकारी निकायका करिब एक हजार पाँच सय बेवसाइट एकै पटक पाँच घण्टा अवरुद्ध भएपछि सरकारले डाटा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको हो । सरकारले गत फागुनमा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सुझाव माग गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन गत चैत २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको थियो ।
मुलुक सञ्चालनका लागि राजस्व सङ्कलनदेखि राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेसम्मका काममा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण रहेको र यसको सुरक्षा प्राथमिक एजेन्डा भएकाले गत फागुन १५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको सो कार्यदलले काम थालेको २६ दिनमै प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलको राय सुझावसहितको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले साइबर सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षालगायतका विषयमा रणनीति तय गर्ने बताइएको छ ।
