फरार सांसद कोइरीको बिदा निवेदन संसद् सचिवालयमा

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरे पनि फरार रहनुभएका नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले बिदा स्वीकृतिको निवेदन संसद् सचिवालयमा दिनुभएको छ। बिनासूचना १० बैठकभन्दा बढी अनुपस्थित भए स्थान रिक्तसमेत हुने नियमावलीको व्यवस्था छल्न कोइरीले बिरामी बिदाको निवेदन दिनुभएको पाइएको हो । बिदाका दुईवटा निवेदन कोइरीले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा पठाउनुभएको छ। 

फौजदारी मुद्दामा फरार रहनुभएका उहाँले २०७९ माघ २५ देखि बिरामी परेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको निवेदन दिनुभएको हो। स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएपछि बैठकमा उपस्थित हुने जानकारी उहाँले गराउनुभएको छ। 

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले कोइरीको निवेदन आएको बताउनुभयो। गिरीले भन्नुभयो, “उहाँका दुईवटा निवेदन आएका छन्। पछिल्लो पटककोमा आफू अस्वस्थ भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्राप्त निवेदन हामी कार्यव्यवस्थामा पेस गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।”

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले यस्ता निवेदन अनलाइनबाट समेत पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिवेशन अन्त्यको सम्मुखमा निवेदन पठाइएको हो। अधिवेशन अन्त्यका क्रममा यस्ता निवेदनबारे जानकारी गराइन्छ। कोइरीसँगै स्वास्थ्य उपचाररत अन्य सांसदको पनि निवेदन प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ।

यस्तो थियो घटनाक्रम 

संविधान जारीको पूर्वसन्ध्यामा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा कोइरीसहितको समूहले सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। २०७२ भदौ २५ गते उक्त समूहले विकलाई घाइते अवस्थामा उपचारका लागि लैजानेक्रममा घेरा हाली कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप थियो। आरोपमा प्रहरीले कर्तव्य जारी मुद्दा चलाएको थियो। 

मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले कोइरीलाई एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। थुनछेक आदेशउपर सरकारी वकिल उच्च अदालत जनकपुर गएको थियो। उच्च अदालतले सुरु अदालतको आदेश बदर गर्दै महतोलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। २०७७ मङ्सिर १९ गते नै उक्त आदेश जारी भए पनि महतो पक्राउ पर्नुभएको छैन। 

फरार रहेकै अवस्थामा महतोले वारेसबाटै निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता र निर्वाचित भएपछि प्रहरीले चासो अघि बढाएको थियो। उहाँ महोत्तरी १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा जनस्तरमा पनि महतोलाई पक्राउ गर्न दबाब परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सङ्घीय संसद्लाई महतो फरार रहेको र उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न पत्राचार गरेको थियो। 

२०७९ पुस ७ गते प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो। प्रहरीको पत्राचारपछि पनि महतोले २०७९ पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिन उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसयता भने महतो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुनुभएको छैन। संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म महतोको पारिश्रमिक भुक्तानी भएको छैन। 

निलम्बन हुन्छ कि हुन्न ?

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भई फरार रहेको अवस्थामा सदस्य निलम्बन हुने व्यवस्था छ। नियम २४८ (३) मा फरार अवस्थामा रहे पनि निलम्बन व्यवस्था छ। तर प्रहरीले जानकारी यस अघि नै पठाए पनि निलम्बन प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

निलम्बन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेमा सचिवालयमै एकमत छैन। नयाँ नियमावली पारित हुनुअघि नै प्रहरीले जानकारी गराएको र लिखित रूपमा पछिल्लो अवस्थाबारे सचिवालय जानकार नरहेको प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ।

तर कतिपयले भने संसद्लाई फरार अवस्थाको जानकारी गराइसकेको अवस्थामा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निलम्बनमा कुनै बाधा नपर्ने बताउने गरेका छन्। पुरानै पत्रका आधारमा समेत निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमको भनाइ छ।