.jpg)
घोराही समाचारदाता
घोराही, वैशाख १४ गते । नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क व्यवस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षालाई निःशुल्क गरे पनि विद्यार्थीसँग भने विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेका छन्।
निःशुल्क शिक्षा नारामै सीमित हुने गरेको छ। विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाकै क्रममा पैसा लिने गरेका छन्। विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन सुरु गरेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा शुल्क नतिर्दासम्म विद्यार्थी भर्ना लिने गरेका छैनन्।
विद्यालयले भर्ना शुल्कसँगै मासिक शुल्कसमेत उठाउने गरेका छन्। सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अभिभावकको गुनासो छ । विद्यार्थी भर्ना शुल्क विद्यालयअनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ।
राज्य पुनर्संरचनापछि पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर पुनः नयाँ जनप्रतिनिधि आएको करिब वर्ष दिन हुनै लाग्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा उठाइने शुल्कप्रति भने कसैको ध्यान पुग्न नसकेको अभिभावक बताउँछन् ।
सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित आधारभूत विद्यालय गिठेपानीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेश वलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “न्यूनतम भर्ना शुल्क लिने गरेका छौँ। विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थाका लागि विद्यार्थीसँग थोरै पैसा उठाउने गरेका हाैँ।” विद्यालयले मन्टेश्वरीदेखि यूकेजीसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने गरेको र त्यसका लागि सरकारले शिक्षक उपलब्ध नगराएपछि विद्यार्थीसँग पैसा उठाएको उहाँले स्वीकार्नुभयो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका अधिकृत चक्र भण्डारीले कक्षा १ देखि ७ सम्म शिक्षा निःशुल्क रहे पनि माथिल्लो तहका विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा ७ सम्म शुल्क लिने गरिएको छैन। लिएमा विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ। कक्षा ८ देखि माथि भने कतिपय विद्यालयले सामान्य सहयोग शुल्क लिने गरेका छन्।” शुल्क उठाउन अनिवार्य रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावकसँग सहमति गरेर मात्रै उठाउन भनेको उहाँले बताउनुभयो।
