काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पु-याउने उल्लेख गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याइनु संविधानविपरीत भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । “कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैङ्क, मेडिकल कलेज, सङ्गठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने हाम्रो ठहर छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जनभन्दा बढी विद्यमान नियामकीय निकाय सक्रिय रहेकाले अख्तियारको पनि दायरा बढाउँदा निजी क्षेत्रको काम प्रभावित हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिन हिच्किचाउने गरेको र यसले नीतिगत काम कारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ । “यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रूपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयतन गहिरो हुने पक्का छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणको आवश्यकता रहेको अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिति अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
हालैमात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले ‘...प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैङ्क, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्था’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ । उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले सच्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न तीनवटै छाता सङ्गठनले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऐनको संशोधनबाट निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही पार्ने व्यवस्थालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको भन्दै विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले आफूहरू आशावादी रहेको जनाएका छन् । त्यसैलाई मूर्त रूप दिन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
