गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषि क्षेत्रका उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय ससर्त वित्तीय हस्तान्तरित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न यो कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो ।
ससर्त कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई सुसूचित गराउनुका साथै ससर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्यविधिले सहयोग पु-याउने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि अनुदान रकमको सीमा र प्रतिशत तोकेको छ । सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिने कृषि पूर्वाधार निर्माणका लागि शतप्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ भने कृषक समूह, कृषि सहकारी, उपभोक्ता समिति र त्यसमा आबद्ध अन्य कृषक, कृषि उद्यमी, लाभग्राही समुदायबाट निर्माण हुने कृषि पूर्वाधारका लागि ८५ प्रतिशत र निजी एवं व्यावसायिक प्रयोजनका कृषि पूर्वाधारको हकमा अधिकतम ५० प्रतिशत ससर्त अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रविधि प्रसार तथा तालिम गोष्ठीजस्ता सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा अधिकतम शतप्रतिशत ससर्त अनुदान दिइने उल्लेख गरिएको छ । ससर्त कार्यक्रमअन्तर्गत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा अनुदानग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्णय गरेअनुसार हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुदान रकम सिधै अनुदानग्राहीको बैङ्क खातामा जम्मा हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ससर्त वित्तीय कार्यक्रममा धान, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, प्रविधि परीक्षण र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग, कृषि यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोग, मकै, गहुँ बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धनजस्ता कृषि कार्यक्रममा ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
