काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ र त्यही रकमभित्र आफ्नो कार्यक्रम तयार गर्न भनेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशकुमार सञ्जेलले जनकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि तोकेको सीमाभित्र नै कार्यक्रमका बारेमा कृषि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको साढे ५२ अर्ब बजेटमध्ये ३० अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलमा दिइने अनुदानका लागि छुट्याइएको छ भने नौ अर्ब वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि र दुई अर्ब ६५ करोड प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि छुट्याइएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ३४ वटा आयोजनाअन्तर्गतको शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ, केही दिनमा त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ ।” कृषि बजेटको मुख्य लक्ष्य नै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने हो । त्यसका लागि बजेटभित्र रहेका कार्यक्रम तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मल, बिउ र सिँचाइको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, त्यसका लागि कस्ताकस्ता कार्यक्रम बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँदै उहाँले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्ने कार्यक्रमबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट सहकारीलाई जाने मलका बारेमा तथ्याङ्क हुन्छ तर सहकारीबाट किसानलाई जाने मलका बारेमा अनुगमन गर्ने गरी तथ्याङ्क छैन ।
अब सहकारीबाट कुन किसानलाई कहिले, कति मल गयो त्यस पनि डिजिटल तथ्याङ्क राख्नका लागि सफ्टवेयर तयार गर्ने कृषि मन्त्रालय कार्यक्रम बनाइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मल बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी मन्त्रालयले
दिएको छ ।
सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियर तिरिरहेको छ तर त्यो अझै व्यवस्थित भएको छैन । कृषि बिमा गराउनका लागि किसान अझै आकर्षित भइरहेका छैनन् । यसलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि के के गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा पनि छलफल भइरहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै कृषिसँग सम्बन्धित ऐन कानुन व्यवस्थित गर्ने र अगामी आर्थिक वर्षमा कृषि ऐन बनाउने कृषि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । किसानलाई दिइने अनुदान पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने त्यसका बारेमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
