काठमाडौँ, चैत २७ गते । लामो समयदेखि अन्योल बनेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर कम्पनी र वस्तु विनिमय बजारलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुल्ने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर कम्पनी र वस्तु विनिमय बजारलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि गत असोजदेखि अन्योल बनेको थियो ।
आइतबार अनिलकुमार सिन्हा र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । यससँगै धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर कम्पनी र वस्तु विनिमय बजारलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुलेको हो ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र वस्तु विनिमय बजारलाई दिन लागेको लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको धितोपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधन संविधानविपरीत नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो ।
अधिवक्ता अमृत खरेलले संविधान र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनविपरीत हुने गरी बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।
तर, अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र निवेदक रहेको रिटले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल थपबारेको संशोधित नियमावली कानुन अनुकूल रहे वा नरहेको निक्र्योल गर्ने संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।
