काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चले विद्युत् महसुल र बैङ्क ऋणमा सहुलियत दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग माग गरेको छ । मञ्चले अर्थमन्त्री महतसँग ज्ञापनपत्रमार्फत सो माग गरेको हो ।
पोल्ट्री क्षेत्र विशेष गरी फार्मिङ, ह्याचरी, दाना उद्योग र कोल्ड स्टोरहरूलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएको हुँदा पोल्ट्रीजन्य उल्लेखित प्रकृतिका व्यवसायमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतको सहुलियत दिन मञ्चले माग गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार पोल्ट्री क्षेत्रमा हुने लगानीलाई आगामी १० वर्षसम्मका लागि ५ प्रतिशत मात्र बैङ्क ब्याजदर कायम गराउनुपर्ने मागसमेत मञ्चले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हाल कर्जा लगानीमा गरेको सङ्कुचनका कारण पोल्ट्री क्षेत्रलाई चालु पुँजीको अभावले ठूलो समस्या उत्पन्न भएको हुँदा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार चालु पुँजीका लागि पुनः कर्जा दिने व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी गराउनुभएको छ । नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रलाई राज्यले उचित संरक्षण गर्न नसके यो क्षेत्र धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । नेपालको एक मात्र आत्मनिर्भर भएको क्षेत्र पोल्ट्री क्षेत्र हो । यसमा करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको लगानी रहेको र करिब पाँच लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको पोल्ट्री व्यवसाय जोखिमको अवस्थामा रहेको जानकारी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष लामिछानेले बताउनुभयो ।
कुखुरा तथा पशुपन्छीका लागि आवश्यक पर्ने दानाका कच्चा पदार्थमध्ये मकै करिब ६० प्रतिशत र भटमास शतप्रतिशत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले कच्चा पदार्थको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको कारण पोल्ट्रीजन्य उत्पादन चल्ला, अन्डा, कुखुरा र मासुको उत्पादन लागत अत्यधिक वृद्धि हुन पुगेको बताउनुभयो । विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने गरेको भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कका कारण पनि पोल्ट्रीको उत्पादन लागत वृद्धि भएका कारण समग्र कुखुरापालन व्यवसाय प्रभावित भएको मञ्चले जनाएको छ ।
दाना उद्योगलाई चाहिने मकै र भटमास नेपालमा पर्याप्त मात्रा उत्पादन नभएका कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने यी वस्तुमा कृषि सुधार शुल्क तथा भन्सार महसुल सम्पूर्ण छुट हुनुपर्ने माग मञ्चले गरेको छ । त्यस्तै दाना तथा पशुपन्छी उद्योगले तथा पैठारीकर्ताले स्वदेशमा प्रयोग गर्ने गरी पैठारी गर्ने फिड सप्लिमेन्टमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
