साक्षरताको निराशाजनक नतिजा

योजनाअनुसार काम भएको भए मुलुकबाट एक दशकअघि नै निरक्षरता उन्मूलन भइसक्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षको लक्ष्य लिएर सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाएर अभियानलाई सघन रूपमा सञ्चालन सुरु गरिएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुका छ वर्षसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट साक्षरता अभियान सघन रूपमै सञ्चालन गरिएको थियो । लक्ष्य चुम्न नसके पनि त्यतिखेर अभियान बिस्तारै सार्थक बन्दै थियो । 

अभियानबाट प्राप्त उपलब्धिको विश्लेषण तथा टिकाउको विषयमा गहन छलफल हुन नसक्दा सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेन । अहिले पनि यो अभियान जारी छ । अभियानले प्राप्त गरेको नतिजा भने निराशाजनक नै छ । अर्थात् अहिलेकै तरिकाबाट अभियान सञ्चालन गरी मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न सकिएला त ? कति वर्षभित्रमा सबै नागरिक साक्षर बन्लान् भन्ने विषयमा गम्भीर बहसको आवश्यकता राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो नतिजाले औँल्याएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणनाको विस्तृत विवरणअनुसार मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्रै छ । तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिए पनि साक्षरता दर ८५ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यो प्रक्षेपण कुनै व्यक्ति वा गैरसरकारी संस्थाले नभई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको थियो । अनुमान गरेभन्दा १० प्रतिशत कम नतिजा देखिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीले पनि विविध कोणबाट विश्लेषण सुरु गरेका छन् । अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर डेढ दशकसम्म सञ्चालन गरेको कार्यक्रम निष्प्रभावी हुनुको कारण नखोजी फेरि पनि कर्मकाण्डी शैलीमै अघि बढउने हो भने लक्ष्य चुम्न अझै धेरै वर्ष पर्खनुपर्ने स्पष्ट छ । 

अहिलेको नतिजा निरक्षरता उन्मूलनमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको लिखित प्रतिबद्धताको समेत प्रतिकूल छ । साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सरकारले सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सोेहीअनुसार सरकारीस्तरबाट निरक्षर लक्षित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार लक्ष्य हाासिल नभएपछि दुई वर्षपछि फेरि साक्षर अभियान नेपाल भनेर सरकारले अर्को कार्यक्रम ल्यायो । यसबाट पनि आशातीत सफलता हात लागेन । त्यसपछि हरेक वर्षको नीति कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा यसलाई समावेश गरिएकै छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १५ देखि ६० उमेर समूहको साक्षरतामा राज्यले २०६५ सालदेखि हालसम्म झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले विनियोजन गरेको वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै सञ्चालन गरिएको अभियानको १० वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । जनगणनाअनुसार मुलुकमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणनामा पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला ५७.४ प्रतिशत साक्षर थिए । 

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८२.१ प्रतिशत साक्षर छन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । पुरुष र महिलाको साक्षरता दरसमेत मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम छ । हुन त आँकडा वा तथ्याङ्कले मात्रै प्रगति मापन गर्न सकिँदैन, यसले मात्रै वास्तविक जानकारी नदिन पनि सक्छ तर पनि लगानीको प्रतिफल, एक दशकअघि नै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी घोषणा गरिएको कार्यक्रमको सुस्त प्रगति आदि कारण नियाल्दा साक्षरता अभियानको जिम्मेवारी र अपनत्व लिने अभिभावककै अभाव भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

सुरुमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दा मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको थिएन । जसको कारण केन्द्रबाट नै अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । केन्द्रबाट अभियान सञ्चालन गर्दा दूरदराजका निरक्षर नागरिकको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भयो कि भएन वा केन्द्रबाट सञ्चालन गरिएको एकतर्फ कार्यक्रम हिमाल, तराई वा पहाडका सबै नागरिकका लागि उपयोगी थियो कि थिएन भन्ने विषय अहिले पनि बहसमै छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो अभियान सुस्त गतिमै भए पनि चलिरहेको छ, तर खास जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट छैन । 

मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये यसमा कसको कति अधिकार हो भन्ने स्पष्ट भएन । जसको प्रभाव जनगणनाको नतिजामा देखिएका हुनसक्छ । भविष्यमा अभियान सञ्चालन गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हुन त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्वमा छ । तसर्थ साक्षरता कार्यक्रम वा योजनाको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्छ । 

अर्को कुरा साक्षर भएपछि नागरिकले के पाउँछन् भन्ने स्पष्ट छैन भने साक्षरतालाई निरन्तरता कसरी दिने भन्ने विषय टड्कारो रूपमा उठेको छ । आज एकथरि नागरिक साक्षर हुन्छन्, भोलि तिनैले बिर्सन्छन् । जसले गर्दा पढ्ने र बिर्सने क्रम बढिरह्यो । यो क्रम चलिरह्यो भने राज्यले चाहेअनुसार साक्षरता दर कहिले पनि शतप्रतिशत पुग्दैन । यस्तो समस्याबाट मुक्ति कसरी पाउने भन्ने विषयमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साक्षर भइसकेपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने सामग्री तयार गरिदनुपर्छ । यसलाई पनि साक्षरता अभियानकै एउटा पाटोका रूपमा लैजानुपर्छ । साक्षरता अभियानका लागि एकलभाषी सामग्रीको धेरै प्रयोग गरिएको छ । हाम्रो जाति, भाषा, धर्म तथा भौगोलिक विविधताले बहुभाषी सामग्रीको माग गर्छ । यसतर्फ सोचिदिने कसले ? एकलभाषी चिन्तनबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । 

अर्को महìवपूर्ण पक्ष साक्षरता अभियान चलाउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले खेतमा काम गर्ने किसानले अक्षर चिन्न सक्दैनन् तर स्मार्ट फोन चलाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग किन नगर्ने ? जेजस्तो भए पनि समाजले प्रविधि चाहेको छ तर हाम्रो सोच पुरानै छ । शैली पुरानै छ । पछिल्लो समय स्मार्टफोन बोक्नेको जमात बढिरहेको छ । यो यथार्थ मनन गरेर हामीले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । होइन भने फेरि पनि अभियान नारामै सीमित रहन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर नतिजामा देखिन सक्छ, अहिलको जस्तै । 

हुन त पछिल्लो समय आमनागरिकमा शिक्षाप्रति चासो बढेको छ । थोरै नै भए पनि साक्षरता दरमा प्रगति भएको छ नै तर साक्षरता अभियानलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सकिएको भए अहिलेको नतिजामा पक्कै सुधार आउन सक्थ्यो । राज्यले नीति बनाउँछ तर त्यस्ता नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यहाँ जवाफदेहिताको पाटो बलियो बनाउनुपर्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

विगतमा निरक्षरलाई राज्यबाट दिइने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि थियो तर त्यसलाई अगाडि बढाउने आँट राज्यले गर्न सकेन । पेन्सन थाप्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, घरजग्गाको कारोबार गर्ने, मतदान गर्नेलगायतका प्रयोजनमा साक्षर हुनैपर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो । यी कुरामा राज्यले उतिबेला अडान लिएको भए त्यस्ता व्यक्तिले साक्षर नभएर सुखै पाउँदैन थिए । साक्षर हुनका लागि सरकारसँग सम्पर्क राख्ने थिए होलान् वा घरपरिवारले नै साक्षर बनाउँथे होला । हामीहरूको सोच, संस्कार, संस्कृति र परिवेश विकसित मुलुकभन्दा फरक छ । तसर्थ आग्रहभन्दा पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी पनि छ । त्यो पनि साक्षर नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धिको भरपर्दाे उपाय हुनसक्छ भन्नेमा हेक्का राख्दा राम्रो । आगामी राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा उत्साहित बनोस् । लक्ष्य पूरा होस् । लाज ढाक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् । यसका लागि समयमै सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । 

लेखक गोरखापत्र दैनिकमा शिक्षा पत्रकार हुनुहुन्छ ।