फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्दैन : नेता बस्नेत

काठमाडौं, चैत १२ गते। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत रहेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ। 

उपमहासचिव बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत मात्रै सो समस्याको समाधान गर्न सकिने विशिष्ट व्यवस्था गरेको र सरकारले सोही व्यवस्था अनुसार त्यो समस्याको समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले पीडितलाई न्याय दिने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र फेरी मुलुकमा द्वन्द्व आउन नदिने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो।

विधेयकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा नगर्ने कुरा कहीँ पनि नगरेकाले सबै राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उपमहासचिव बस्नेतले भनाइ थियो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार यसको कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, आयोग छन्, विशेष अदालत छन्। त्यो प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढ्ने एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ। विशिष्ट विधि छ।  कतिपय साथीले यसलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत समाधानको परिकल्पना गर्नु भएको छ। समाधानका वकालत गरिरहनु भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो भन्दैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत समाधान गर्ने कुरा गर्दछ। यसलाई हिजो अन्तरिम संविधानले आफ्नो अङ्ग बनायो। वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई आफ्नो अङ्ग बनाएको छ। त्यही सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत हामी यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ।’’

उपमहासचिव बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत नै सङ्क्रमणकालीन न्याय दिनु नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम हुने दाबी समेत गर्नुभयो।