प्राकृतिक तवरले हुने उत्पादनले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न नसकेपछि रासायनिक मलको आविष्कार भयो । उत्पादन वृद्धि र रोगकीराबाट जोगाउन रासायनिक विषादीको प्रयोग सबैतिर निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि खाद्य तथा तरकारीमा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा नेपालमा जम्मा ५६ मेट्रिक टन रासायनिक विषादी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८३ मेट्रिक टन पुगेको छ । साढे दुई दशकमा झन्डै १४ गुनाले रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्नु पक्कै पनि खुसीको खबर होइन ।
रासायनिक विषादी मानव स्वास्थ्यका निम्ति लाभदायक हुँदैन । विषादीको मात्रा, प्रयोग, समय र विधि आदिमा उपयुक्त ज्ञान र सीप नहुँदा रासायनिक विषादीका जथाभाबी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । खासगरी तरकारीमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादी जनस्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् । नेपालमा विषादीको आयात तीव्रतर बढेसँगै उत्पादनमा विषादी परीक्षणसमेत आवश्यक हुन्छ तर विषादी परीक्षण सम्बन्धित निकायको मौनता विडम्बनाको विषय बनेको छ । अझ एकथरी विषादीको प्रयोग भइरहेकोमा अर्कै तवरको विषादी परीक्षणसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । झन् प्रयोगमै नरहेको विषादी परीक्षणले उपभोक्तामाथि व्यापक बेवास्ता गरेको स्पष्टै हुन्छ ।
समाचारअनुसार नेपाल र भारतमा उत्पादित तरकारीमा प्रयोगमा नै नरहेका विषादीको परीक्षण गरिएको छ भने परीक्षण हुनुपर्ने विषादी भने परीक्षण हुन सकेको छैन । अझ भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण हुनै सकेको छैन । कृषि तथा पशुुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामार्फत देशका २२ स्थानमा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण (आरबीटीआर) प्रविधिमार्फत प्रयोगमा नै नरहेका विषादी परीक्षण गर्ने गरिएकाले उपभोक्तालाई आश्चर्यमा पारेको छ । खाद्य विभागले विभिन्न १५ स्थानमा र केन्द्रीय प्रयोगशालाले कालीमाटीसहित विभिन्न सात स्थानमा आरबीटीआर प्रविधिमार्फत तरकारीको परीक्षण गर्दै आए पनि तिनले प्रयोगमा नरहेका अर्गायानो–फोस्फेट र कार्बामेट्स समूहका विषादी परीक्षण गर्ने गरेको छ । अधिकारीका अनुसार झन्डै १० वर्षपहिले नै ती विषादीमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो तर परीक्षण भने अझै निरन्तर कायमै छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा सिन्थेटिक पाइथोराइड र ट्राइथाइट कार्बामेट समूहका विषादीको अधिक प्रयोग हुुने गरेको छ तर तिनको परीक्षण भने छैन । आठ दस वर्षअघि प्रयोगमा भएका तर अहिले प्रयोग नभएको विषादी परीक्षण हुनुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । खासगरी बजेटकै अभावमा विषादी परीक्षणलाई सामयिक बनाउन नसकिएको अधिकारीको भनाइले सम्बद्ध निकायको जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुुखको भनाइअनुसार प्रयोगशालाको परीक्षणको स्तर वृद्धि गरी विषादी समूहको परीक्षण प्रविधि समयानुकूल बनाउन सरकारसँग बजेट माग गरेको तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रयोगशालाले आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न र प्रयोगशालाको स्तर वृद्धिलगायतका विवरण खुलाएर बजेट निकासाका लागि कृषि तथा पशुुपन्छी मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि बजेट निकासा नभएको बहानामा उपभोक्ता बिनापरीक्षण नै तरकारी उपभोग गर्न बाध्य छन् । यो ठूलो विडम्बना हो ।
नेपालको परम्परगत खेती प्रणाली पूरै जैविक प्रविधिमा आधारित थियो, विषादीको समस्या थिएन । पशुपालनमा आधारित जैविक खेती प्रणालीले मानव स्वास्थ्यमा अनुकूल प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विकसित मुलुकले रासायनिक मल र विषादीको आविष्कार र प्रयोग बढाए पनि बिस्तारै उनीहरू अर्गानिक उत्पादन र उपभोगतिर आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा भने यताका वर्षमा परम्परागत खेती प्रणाली हराउँदै गएको छ । आयातित रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग व्यापक बढ्दै गएको छ । रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग विधि, पद्धतिको ज्ञान र सीपको विस्तार भने हुन सकेको छैन । त्यसैका कारण जथाभाबी विषादीको प्रयोगले खाद्य, ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोग तीव्रतर छ तर परीक्षणको संस्थागत संरचना नाजुक अवस्थामा छन् । विषादीको अवैज्ञानिक बढ्दो प्रयोगले क्यान्सरलगायतका घातक रोग लाग्ने गर्छ भन्ने चिकित्सकीय सुझावको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने विषादीको प्रयोग घटाउने र त्यस्ता विषादी प्रयोग भएका खाद्य तथा तरकारीको परीक्षणपछि मात्र उत्पादन बजार पठाउनु वाञ्छनीय छ ।
