काठमाडौँ, चैत ३ गते । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति/परिवारको जीवनस्तर उठाउन बचत परिचालन र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था अहिले विवादको भुमरीमा फसेका छन् ।
गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न अचुक माध्यमका रूपमा लिइएका यी लघुवित्त वित्तीय संस्था विवादमा पर्दा र अहिले समग्र लघुवित्त क्षेत्र र बैङ्किङ प्रणालीमै असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
लघुवित्त संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समितिले लघुवित्त संस्थालाई ‘नवसामन्ती’को संज्ञा दिँदै यी संस्था खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक कर्जा मिनाह गर्नुपर्ने, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेजस्ता पाँचबुँदे माग राखेर एक वर्षदेखि आन्दोलनरत रहेका छन् ।
सरोकारवाला तथा नियामक निकायले भने लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्न नमिल्ने तथा मर्कामा परेका ऋणीका सन्दर्भमा भने संस्था र ऋणीबीच समस्या समाधानमा सहजीकरण हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल ऋण लिएपछि तिर्दिनँ भन्न नमिल्ने भन्दै वास्तविक मर्कामा परेका ऋणीको सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाले यस्तो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको विकल्प ल्याउन भनिएको बताउनुभयो । लघुवित्त संस्थाले त्यस्तो विकल्प ल्याउनेबित्तिकै राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लघुवित्त संस्थाका समस्याबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैङ्कले छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्तका समस्या छानबिन समितिका संयोजक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवैमा कमजोरी रहेको चर्चा गर्दै समितिले अब समाधान खोज्ने बताउनुभयो । यो समिति लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या पहिचानमा जुटेको छ ।
एकै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाको ऋण
पछिल्लो समय धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले धेरैवटा संस्थाबाट ऋण लिँदा समस्या देखिएको हो । राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तमा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले धेरैवटा संस्थाबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको पाइएको जानकारी दिँदै यसलाई निर्देशिकामार्फत कडाइ गरिएको बताउनुभयो । लघुवित्तका ३३ लाखभन्दा बढी ऋणी भएकाले प्रत्येकको फाइल हेर्न नसकिने हुँदा लघुवित्त संस्थाले नै हेर्नुपर्ने भन्दै उहाँले केही लघुवित्तले सदस्यलाई घरघरमा गएर कर्जा दिँदा पनि अहिले समस्या आएको बताउनुभयो ।
लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका ऋणीले लघुवित्त वित्तीय संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेका छन् तर कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तलाई खारेज गर्ने नभई सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले लघुवित्तमा जुन समस्या आएको छ, त्यो केही सेयरका खेलाडी पसेर यसलाई बिगारेको हो ।”
लघुवित्तले ‘केवाईसी’समेत कार्यान्वयन नगरेको, सदस्यले छलेर ऋण लिएको, एउटाको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिएकोजस्ता समस्या देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बढी ब्याज लिए कारबाही
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको पाइए त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्ने राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताउनुभयो । सेवा सुविधाको नाममा लघुवित्तले पछिल्लो समय बदमासी गरेको भन्दै बदमासी गरी बढी रकम असुलेका लघुवित्तबाट राष्ट्र बैङ्कले पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । ऋणीले पैसा फिर्ता नगर्दा निक्षेपकर्ता मारमा पर्नेबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले ऋणीले लिएको ऋण तिर्दिन भन्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको बताउनुभयो । लघुवित्तले १५ प्रतिशत ब्याज लिने, सेवा शुल्क वार्षिक १.५ प्रतिशत र लामो अवधिको परियोजना छ भने २ प्रतिशत हुने भन्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताउनुभयो ।
तिर्दिन भन्न मिल्दैन
लघुवित्तको सङ्ख्या धेरै भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बाटो बिराएको माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले कमीकमजोरी सुधार गर्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियममा बसेर काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले काम गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समस्या होलान्, कमीकमजोरी होलान् । त्यसको समाधान खोज्न सकिन्छ तर लिएको ऋण नै तिर्दिन भन्नु राम्रो होइन ।” लघुवित्तमा रहेको पैसा सर्वसाधारणको निक्षेप र बैङ्कबाट लिएको ऋण भएकाले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्ख्या बढी
कुनै बेला एक सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका लघुवित्त संस्था अहिले ६४ वटामा झरेका छन् । यिनका देशभर गरी चार हजार आठ सय शाखा छन् भने २३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थामा महिला मात्रै ५८ लाख सदस्य छन् । गत असोज मसान्तसम्म यी संस्थामा करिब ३३ लाख ११ हजार ऋणी सदस्य छन् भने चारदेखि पाँच हजार ऋणीको एक अर्का संस्थामा ‘डुप्लिकेसन’ रहेको छ ।
लघुवित्तमा पनि मर्जर एक्विजिसन चलिरहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सातवटा कम्पनी मर्जरकै पाइपलाइनमा रहेकाले विस्तारै लघुवित्तको सङ्ख्या घट्दै जाने बताउनुभयो ।
धेरैलाई लाइसेन्स
कार्यकारी निर्देशक नेपालले भन्नुभयो, “विगतको परिस्थिति हेर्दा धेरैलाई लाइसेन्स दिएजस्तो देखिए पनि त्यो बेलाको परिस्थति नै त्यस्तो थियो । सरकारले नै वित्तीय पहुँच बढाउन, वित्तीय साक्षरता बढाउन, वित्तीय समावेशीकरण बढाउन लघुवित्त उपयुक्त अस्त्र हुन सक्छ ।
अहिले बढी भएको महसुस भए पनि त्यतिबेला सरकारको नीति नै त्यस्तो थियो । गाउँगाउँमा बैङ्किङ पहुँच बढाउन मोटिभेट नै गर्ने गरेको अवस्था थियो । शाखा खोल्ने, ग्राहक बढाउने कुरामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता रहेको थियो तर राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन एकातिर लघुवित्तको काम अर्कोतिर भएर समस्या भएको र कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताउनुभयो ।
निष्क्रिय कर्जा बढी
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम वृद्वि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस अवधिमा लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा १८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अर्थात् ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर ८२ दशमलव ६२ प्रतिशत छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ दशमलव ०३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
पुस मसान्तसम्ममा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम पनि २०७९ असारको तुलनामा शून्य दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेर २०७९ पुस मसान्तमा तीन खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ पुगेको देखिएको छ ।
