• ९ पुस २०८१, मङ्गलबार

दुई दिन हिँडेर पाँच किलो नुन

blog

मुगु समाचारदाता

मुगु, फागुन २३ गते । माथिल्लो मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा अनुदानको पाँच केजी नुन लिन दुई दिन पैदल हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम गमगढी आइपुगेका छन्। 

तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको कार्मारोङका बासिन्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दिने पाँच केजी नुन लिन जिल्लाको डिपोसम्म आएका हुन्। डिपोले एक पटकमा प्रतिव्यक्ति पाँच केजी नुन उपलब्ध गराउने गरेको छ। मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकामा साल्ट ट्रेडिङको डिपो नहुँदा नुनको खोजीमा गमगढीसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय टुन्डुल लामाले कोरोना महामारीअघि चीनको नाका खुला हुँदा चीनबाट नुन ल्याएर प्रयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नाका बन्द हुँदा दुई दिन हिँडेर गमगढी आउने बाध्यता रहेको छ।”

मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका–६ की फुटिक तामाङले तिब्बत नाका बन्द भएपछि सरकारले अनुदानस्वरूप दिने नुन लिन दुई दिन पैदल र एक हजार चार सय रुपियाँ गाडी भाडा तिरेर सदरमुकाम गमगढी बजारमा नुन लिन आएको बताउनुभयो। दुई दिन हिँडेर त्यसमाथि थप खर्च गरेर आउँदा पनि आवश्यकताअनुसारको नुन नपाइने गुनासो उहाँको छ। 

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रशासन अधिकारी खड्कबहादुर रोकायाका अनुसार जिल्लामा प्रतिवर्ष तीन हजार दुई सय क्विन्टल नुन अनुदानस्वरूप आउने गरेको छ। त्यसमध्ये एक हजार क्विन्टल नुन सोरु गाउँपालिकाको डिपो कार्यालयमा, एक हजार क्विन्टल खत्याड गाउपालिकाको डिपो कार्यालयमा र जिल्लामा एक हजार दुई सय क्विन्टल नुन वितरण गरिन्छ। जिल्लाको डिपोमा असोजसम्म ९५० क्विन्टल नुन पु-याउनका लागि मौज्दात रहेको छ। 

मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले नागरिकलाई सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन सदरमुकामबाट पालिकासम्मको भाडा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुभाष रावलले सदरमुकाम गमगढीदेखि गाउँपालिकासम्मको नुन ढुवानी भाडा गाउँपालिकाले बेहोर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

डिपोले अनुदानको नुन जिल्लाका नागरिकलाई प्रतिकेजी नौ रुपियाँका दरले बिक्री गर्दै आएको छ। जिल्ला नागरिक समाजका संयोजक रूपबहादुर मल्लले मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका नागरिकलाई साल्ट ट्रेडिङलगायत सम्बन्धित निकायले सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जिल्लाका नागरिकको सहजताका लागि अनुदानमा आउने नुन प्रतिवर्ष तीन हजार दुई सय क्विन्टल जिल्लामा अपुग हुने भएकाले थप नुनको कोटा बढाउन माग गर्नुभयो।