दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अहिले आफ्नो स्थापनाको रजत महोत्सव मनाउँदै छ । प्राधिकरणको साढे दुई दशकको यात्रा तथा वर्तमान र भावी चुनौतीलगायतका विषयमा गोरखापत्रका विश्वास रेग्मी र गोपालचन्द्र सुवेदीले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाको २५औँ वर्षमा आइपुग्दा यसले हालसम्म निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
यो २५ वर्षको अवधिमा अन्य क्षेत्रभन्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट क्षेत्रको प्रगति सबभन्दा तीव्र भएको छ । केही सङ्ख्यामा ल्यान्डलाइन टेलिफोन र डायलअप इन्टरनेटको अवस्थाबाट अहिले हातहातमै फोन र इन्टरनेट छ । यसलाई सम्भव बनाउने कुरामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका महŒवपूर्ण र गौरवपूर्ण मान्नुपर्छ । यो गौरव गाथालाई अझै निरन्तरता दिँदै आमसेवाग्राहीलाई सेवासुविधा सहज र सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउनेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको भूमिकाको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामी नियामकभन्दा पनि सहजकर्ता हौँ । विश्वमा पनि हामीजस्ता संस्था सहजकर्ता नै बनेको अभ्यास छ । हामीले सेवाको गुणस्तर, सुधार र उनीहरूको व्यवसायमा दिगोपनमा बढी सोच्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो भूमिका कानुनले तोकेको छ । दिनदिनै नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । उपभोक्ताले प्रविधि उपभोग गर्न चाहन्छ तर कानुन छैन भनेर त्यसलाई रोक्ने अवस्था रहँदैन । समयानुकूल कानुन तथा नीतिगत सुधार भइरहनुपर्छ तर नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीलाई नयाँ सेवा उपलब्ध गराउन हामीले सहजकर्ताकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सेवाको गुणस्तरलगायतका कुरामा हामी सहजकर्ता र नियामक हौँ ।
सेवाको गुणस्तर कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने पछिल्ला वर्ष गुणस्तर वृद्धिका लागि धेरै प्रयास भए र सफलता पनि हात लागेका छन् । अहिले मोबाइल र इन्टरनेटबाटै ठूलो मात्रामा अभौतिक आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । अहिले इन्टरनेट हुनुले मात्र अर्थ राख्दैन, हाई ब्यान्डविथको माग छ । टीभी सेटमा टीभीभन्दा इन्टरनेट चल्ने गर्छ । मोबाइलमा कलभन्दा धेरै डेटाको खपत हुन्छ । त्यो त सेवाप्रदायकले पुरानै शुल्कमा दिइरहेका पनि त छन् ।
हुन सक्छ कुनै परिवेशमा गुणस्तरमा प्रश्न उठेका पनि छन् तर त्यो गुणस्तरको विषय हामी प्राधिकरण र सेवाप्रदायकसँग मात्रै सीमित छैन । खानेपानी, सडक, विद्युत्का कार्यालय र अन्य निकायबीच समन्वय छैन । ती निकायले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको अपरिहार्यता नबुझेर सेवामा असर गरेको पाइन्छ । पोलका तार व्यवस्थित छैनन्, जथाभाबी सडक खनिन्छ, फाइबर काटिन्छ । यो अवस्था त हुनु भएन नि । अन्तरनिकाय समन्वय गरेर पूर्वाधार साझेदारीलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्नेमा त्यस्ता निकायले आफ्नै तालले काम गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा टावरको कभरेजमा असर पर्छ । वन क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा टावर राख्न पाइन्न । भूकम्पपछि रुफटपमा टावर राख्न दिन डराउनुहुन्छ । अग्ला डाँडामा टावर राख्ने हो तर त्यहाँ बिजुली पुग्दैन ।
दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा पनि अन्तरसकारी वा अन्य निकायका कारण समस्यामा पर्ने अवस्था आउँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिँदैन ?
राज्यको कानुनबाट चलेका हरेक निकायले राज्यका उद्देश्य नीतिअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपर्छ तर यहाँ समन्वयकै अभाव छ । सेवाप्रदायकले आफूले भोगेको क्षतिका लागि कानुनले तोकेका कारबाहीका प्रयास थाल्दा पनि सुनुवाइ नभएका प्रशस्त गुनासो हामीले पाएका छौँ । यस्तो अवस्थाले जनताले पाउने सेवासुविधा दिगो र भरपर्दो बनाउन सजिलो हुँदैन ।
नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न केही समस्या छन् कि ?
पहिले टेलिफोन, मोबाइलजस्ता क्षेत्रको नियमन गर्दै आएकामा अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलगायत विभिन्न आयाम पनि थपिँदै गएका छन् र त्यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण छ । यसलाई संस्थागत रूपले जनशक्ति व्यवस्थापनका हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ । केही कानुनी समस्या पनि छन् तर यसो भन्दैमा हामी विचलित हुने अवस्था छैन । हामीले सरकारलाई हाम्रो क्षेत्राधिकार पुनः व्याख्या गर्न सिफारिस गरेका छौँ । केही नयाँ क्षेत्र थप्ने, स्पष्ट पार्ने तथा अनावश्यक दायित्वलाई हटाउन सिफारिस पनि गरेका छौँ ।
हामी फाइभजी प्रविधिको चर्चा गरिरहेका छौँ तर त्यसको अध्ययन गर्ने, त्यसका बहुआयामिक पक्षलाई अनुसन्धान गर्ने, लाभ के के हुन सक्छन्, ती लाभलाई जनस्तरमा कसरी पु¥याउने भनेर अध्ययन गर्नेदेखि नियमन गर्ने सबै काम प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो गलत अवस्था हो । यो प्रविधिले कृषि क्षेत्रमा के के लाभ पु¥याउला भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ तर नेपालमा यस्तो पद्धति नै छैन । सबै प्राधिकरणकै ठेक्का भनेर छाडेर त भएन नि । आवश्यकता र समस्यासँग जुधेर आमसेवाग्राहीलाई उच्चतमस्तरमा सेवा दिन नियामक सेवाप्रदायक संवेदनशील छौँ ।
कानुन पुरानो भयो भन्ने यहाँको भनाइ छ तर नयाँ कानुन बनाउनेमा प्राधिकरणले के कस्तो भूमिका निभाएको छ ?
हामीले कानुन पुरानो भयो, समस्या प-यो भनेर सरकारलाई औपचारिक रूपमै भनेकै एक दशक भइसक्यो । ऐन निर्माणलाई सरकारले फास्ट ट्र्याकमै भए पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ । धेरै नै ढिला भइसकेको छ । कानुन निर्माताले यसको संवेदनशीलता बुझेर तदारुकता नदेखाउँदा उपयुक्त कानुन आउनै सकेको छैन यसले हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ ।
यसबाहेक हामीले समयानुकूल नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थाका लागि सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गर्ने गरेका छौँ । प्रविधि परिवर्तन हुँदा हामीले नयाँनयाँ प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तादत्म्यता, सेवाप्रदायक माथिको चुस्त नियमन गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका छौँ । पछिल्लो समय पूर्वाधारप्रदायक र सेवाप्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै राखाैँ भनेर सिफारिस पनि गरेका छौँ । आईपीको सङ्ख्या धेरै भएकाले मर्जरको व्यवस्था ल्याउन सिफारिस गरेका छाैँ ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार गर्ने उदेश्यसहित प्राधिकरणले १० अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै लगानी गरेको छ तर पूरा भएका कतिपय परियोजना गुणस्तरीय नभएको र सम्झौता भएको लामो समय बित्दासमेत पनि खासै प्रगति हुन नसकेको भन्ने गुनासा आउँछन् । प्राधिकरणले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ नि ?
हामी गुणस्तरमा विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत हेरेर काम गरिरहेका छौँ । तसर्थ गुणस्तरमा धेरै ठूलो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन । केही कमजोरी त भएका होलान्, त्यसमा कतिपय भेन्डरका बदमासी पनि हुन सक्छन् वा अन्य वातावरणीय जटिलताले पनि गुणस्तरमा समस्या देखिएको हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म समयमै परियोजना सम्पन्न नहुने सवाल छ, त्यो फेरि हाम्रो हातमा मात्रै नरहने अवस्था छ । कतिपय ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गर्छन्, पेस्की लिन्छन्, काम गरेजस्तो गर्छन्, काम हुँदैन । कारबाही गर्न खोज्दा अदालतमा पुगेर स्टे अर्डर ल्याउँछन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काममा यस्तै भइरहेको छ । यस्ता मुद्दामा अदालतले समेत विशेष सचेतता अपनाएर टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो ।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा व्यापक भइसकेको छ तर सेवाग्राहीले अझै सस्तो मूल्यमा यी सेवा पाउनुपर्ने हो, त्यो दिशामा प्राधिकरणले के सोचिरहेको छ ?
हामी विगतमा मोबाइलको आगमन कलमा प्रतिमिनेट तीन रुपियाँ शुल्क तिर्ने अवस्थामा थियौँ । एसटीडी २० रुपियाँ प्रतिमिनेट तिर्ने अवस्था पनि थियो तर त्यो इतिहास भइसक्यो । अहिले एक रुपियाँभन्दा कममै कल गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । इन्टरनेट पनि अहिले अनलिमिटेडमा खपत गर्ने अवस्थामा सेवाग्राही पुगेका छन् । अहिले सेवाप्रदायकले हाई ब्यान्डविथ भित्र्याउनु परिरहेको छ तर शुल्क बढेको छैन ।
यहाँ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । विगतमा थोरै उपभोक्ता सानो बजार हुँदा करका दर उच्च बनाइयो तर अहिले त इन्टरनेट देशव्यापी खपत छ । यो अत्यावश्यकीय सेवा भइसक्यो । राज्यलाई कर चाहिन्छ तर अहिलेको ४२ प्रतिशतलाई कम गर्ने थुप्रै विकल्प छन् । इन्टरनेटकै कारण विभिन्न कारोबारलाई राज्यले नियाल्न सक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । त्यस्ता कारोबारबाट कर छली भए÷नभएको हेर्न सके मात्रै ठूलो परिमाणमा राजस्व प्राप्त हुन सक्छ तर यो पाटो नहेरेर सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी उच्च दरको कर राख्नु उचित होइन । यसलाई धेरै घटाउन सकिन्छ । यसले गर्दा निम्नस्तरीय जनतासम्म यो पुग्न सक्छ । त्यसले फेरि उनीहरूको जीवनस्तरमा पनि त सुधार ल्याउन सक्नेछ भन्ने हेक्का सरोकारवालाले राख्ने हो भने राज्यको आय पनि नघट्ने र यसको सदुपयोग पनि बढ्ने अवस्था रहन्छ ।
