• १२ असार २०८१, बुधबार

बाहिरी जिल्लाका किसानले धानेको छ चन्द्रागिरिको तरकारी खेती

blog

काठमाडौँ,  माघ  २४ गते ।  काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र मानिन्छ । अहिले पनि काठमाडौँको कलङ्की(नागढुङ्गा रुटमा सडक यात्रा गर्दा तरकारी खेतीका लागि तयार टनेल देख्न सकिन्छ । खेतीका लागि उपयुक्त वातावरणका साथै यहाँबाट ढुवानी पनि सहज हुने भएपछि किसानहरूको खेतीप्रतिको आकर्षण बढेको हो ।

कृषिका लागि उर्वरभूमि चन्द्रागिरिमा पछिल्लो समयमा कङ्क्रिटका घरहरू बाक्लिँदै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बिस्तारै घट्दै जाने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस क्षेत्रमा बढ्दो जग्गा प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिनमा मासिन थालेको छ । 

यस क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्ने अधिकांश किसान काठमाडौँभन्दा बाहिरी जिल्लाका छन् । उनीहरूले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कृषि शाखाका अनुसार ८० देखि ९० प्रतिशत किसान बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन् । उनीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक रु १० हजारदेखि २५ हजारसम्म भाडा बुझाउने गरेका छन् । 

रोल्पाबाट आएका कर्णबहादुर घर्तीमगरले चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ थानकोटमा ३५ रोपनी जग्गा भाडामा लएर तरकारी खेती गरिरहनुभएको छ । उहाँ अहिले गोलभेँडा स्याहार गरी फेरि गोलभेँडा रोप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । 

यस क्षेत्रका केही किसानले तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सके पनि कतिपयले भने रोगका कारण अपेक्षा अनुसारको आम्दानी लिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । रोप्लाका मगर पनि मल र बीउलगायत विभिन्न समस्या तथा सरकारी नीतिका कारण अपेक्षाअनुसारको आम्दानी नभएको बताउनुहुन्छ । 

काभ्रेपलाञ्चोबाट यहाँ आइ खेती गरिरहनुभएका किसान सुरेश लामाले पनि जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेको लामो समय भइसकेको छ । राम्रोसँग समय दिएर तरकारी खेती गर्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँको अनुभव छ । उहाँले तरकारी खेतीसँगै गाईपालन पनि गर्नुभएको छ । 

चन्द्रागिरिमा अन्य खेतीको तुलनामा तरकारी खेती बढी हुने गरेको छ । तरकारीमा पनि गोलभेँडा अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । यहाँ उत्पादन हुने गोलभेँडा रसिलो र मीठो हुने हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । काठमाडौँ कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीले खेतमै आइ थोक मूल्यमा तरकारी लिएर जाने गरेका छन् । 

चन्द्रागिरिमा तरकारी खेती गर्ने दुई सय ७३ कृषि फार्म तथा समूह सूचीकृत रहेको रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यहाँ ८६ हजार रोपनीमध्ये हाल झन्डै २६ हजार रोपनीमा खेती हुने गरेको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत किसानले गाईबस्तु र कुखुरापालन समेत गरेको उहाँको भनाइ छ । 

तरकारी खेतीमा लागेका कति किसान सूचीकृत नभएकाले अभिलेख नगरपालिकासँग छैन । गोलभेँडासँगै यहाँका किसान च्याउ खेतीमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । विशेष गरी बलम्बुको च्याउको बजार राम्रो छ ।

तर नगरपालिकासँग भने यहाँबाट वार्षिक कति तरकारी उत्पादन हुन्छ रु कारोबार कति हुन्छ रु भन्ने कुनै अभिलेख नभएको प्रवक्ता खड्गीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले तरकारी खेतीमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको र अहिले पनि च्याउ खेतीका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

कृषिमा तीन करोड बजेट 

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कृषि विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक बजेटसँगै केही रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त छ भने कुनै प्रदेश सरकारबाट पनि प्राप्त छ । साथै कृषि क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत पनि बजेट विनियोजन भएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको कृषि शाखाका प्राविधिक सहायक सुवास भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार टनेल घर, हाते ट्र्याक्टर, च्याउ खेतीका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरणलगायतका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । जसका लागि झन्डै रु २२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

हिउँदे र बर्खे तरकारी बीउका लागि मात्रै नगरपालिकाले रु १० लाख बजेट छुट्याइएको छ । उक्त रकम वडा कार्यालयमार्फत वितरण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत च्याउ र तरकारी पकेट क्षेत्रका लागि रु२४ लाख बजेट आएको छ । त्यसको निवेदन सङ्कलन कार्य जारी रहेको भण्डारीले बताउनुभयो । निवेदनका आधारमा उपयुक्त पकेट क्षेत्र छुटाइने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत च्याउ खेती प्रवर्द्धनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा रु ३० लाख प्राप्त भएको छ ।चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ मा तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा रु १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट सहर केन्द्रित तरकारी खेती विकासका लागि रु एक करोड विनियोजन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

यस्तै सहरी हाटबजार व्यवस्थापन गर्न रु ५० लाख छुट्याइएको छ । किसानहरू अझै पनि सरकारबाट भने प्रभावकारी सहयोग हुन नसकेको दुखेसो गर्छन् । उत्पादन गरेको बालीले पाउनुपर्ने मूल्य नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ ।