विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, माघ २४ गते । प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। संसद् नभएको समयमा ल्याएको प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई नियमित गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको उक्त अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत भएपछि बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री राजभण्डारीले सरकारले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
उपसभामुखको निर्वाचनसँगै पुस ३० गते स्थगित भएको प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। बैठकमा सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली दोस्रो संशोधनको नियम १३ बमोजिम सभामुखको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको जानकारी गराउनुभएको छ। समितिमा पदेन सदस्यका रूपमा सभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, उपसभामुखसहित सदस्य अम्बरबहादुर विष्ट, नारायणबहादुर मगर, विद्या चाम्लिङ राई, भीम पराजुली, भूपेन्द्र राई, रेवतीरमण भण्डारी, सिर्जना राई र ज्ञानेन्द्र सुवेदी सदस्य रहनुभएको छ।
यसैगरी बैठकले प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा प्रदेश सभा सदस्यहरू कमलप्रसाद जबेगु, केदार कार्की, गीता तिम्सिना, गोण्डु शेर्पा, नुनसरी राजवंशी, मोहन महर्जन, त्रिचन्द पाठक, यशोदा कायस्थ, शोभा चेम्जोङ, रामदेव यादव, लीलाबल्लभ अधिकारी रहनुभएको छ। एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरी गठन भएको समिति स्वयंले आफ्नो कार्यविधि तय गर्ने र संयोजक तोक्नुपर्नेछ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
शून्य समयको व्यवस्था
प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि एक पटक पनि सभा सदस्यहरूले सभा बैठकमा बोल्न पाएका छैनन्। सोमबारको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले बैठकमा ढ्यापढ्यापे विधिको उपयोग गर्नुभएको छ। शून्य समयको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहनुभएका कार्कीले नियमावलीमा व्यवस्था नभएको ढ्यापढ्यापे अधिकारको उपयोग गर्नुभएको हो। सभामुख बाबुराम गौतमले अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्दैगर्दा टेबुल ठोकेर सदनको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुखले बोल्न समय दिनुभएको थियो। कार्कीले सभामा सदस्यलाई बोल्ने अवसरबाट निरन्तर विमुख गराइएको र सदनलाई सेटिङमा चलाएर जनताको आवाज सुनाउन नदिइनु गलत भएको बताउनुभएको थियो। पहिलो अधिवेशनमा छवटा बैठक हुँदा पनि सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएकोप्रति उहाँले विरोध जनाउनुभएको हो।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिनुहुँदै सभामुख गौतमले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएका कारण शून्य समय र विशेष समयको व्यवस्था हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी बैठकबाट शून्य समय प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच प्रदेश सभा सचिवालयमा बिजनेस अभाव भएका कारण बैठक प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसकेकोप्रति टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै विधेयक दर्ता गराएको छैन। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले प्रदेश सभालाई आवश्यक बिजनेस दिने प्रतिक्रिया दिँदै अघिल्लो सरकारप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। “अघिल्लो सरकारले सदनलाई के बिजनेस दिएको थियो र ? तर हामी बिजनेस दिने तयारी गर्दै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
