कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कार्ययोजनाको अपरिहार्यता महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा निर्धारित कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने र यसका निम्ति अख्तियार गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, साधन स्रोत, समय सीमा तथा अनुगमनजस्ता विषयलाई प्रमुखतासाथ औँल्याइएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसअनुरूप राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणाली प्रगतिशील बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता विषयमा जोड दिइने भएको छ। यसका अतिरिक्त वित्तीय तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा, खर्च कटौती, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणजस्ता विषयलाई समेत महत्व दिइएको छ।
नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रमको ठूलो महत्व रहन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिबिना मुलुकमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। विकासशील देशलाई समृद्धिमा पु-याउन दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सरकाले आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस क्रममा बन्द भएका सरकारी संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ। भन्सार दरमा पुनरवलोकन गर्ने राजस्वका आधार तयार गरिने छ भने तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्न थप गृहकार्य गरिनेछ। कार्ययोजनामा समाविष्ट गरिएका विषयवस्तु समीक्षा गर्दा सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ। तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय नहुँदा विभिन्न आर्थिक विषयमा अन्योलता देखिएका छन्। त्यसको निराकरण तीनै तह सरकारबीचको नीतिगत समन्वयबाट समाधान हुने आधार तय हुन्छ। यसैगरी बन्द सरकारी संस्थान पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा स्वनिर्भरतामा बल पुग्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कार्ययोजनाले अनेक विषय समेटेको छ। वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीलाई आवश्यक पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ। यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सघाउ पुग्ने पक्षमा विश्वस्त हुने तयार भएको मान्न सकिन्छ। योजनाको बजेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास आयोजनाका परिणाममा देखिन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नेजस्ता कार्य विगतमा भए। त्यसले कतिपय प्रतिकूल अवस्थासमेत सिर्जना गरेको छ। त्यस्ता कार्यले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन गयो भने कतिपय सन्दर्भमा बजेट अभावसमेत भयो। विगतका त्यस्ता कार्य अध्ययनका विषय हुन्। ती विषयले सिर्जना गरेको समस्याको अध्ययन र तिनको समाधान हुनु निकै जरुरी छ। सार्वजनिक गरिएको नीति कार्ययोजनामा यी विषय समावेश छन्।
नयाँ कार्ययोजनामा राष्ट्रिय योजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभावका साथै रकमान्तर नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसलाई सकारात्मक प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा समन्वय नगरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज हुँदैन। यो एक किसिमले विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो। तसर्थ कार्ययोजनाले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने सम्बन्धमा तय गरिएको नीति फलदायी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन नगरी मुलुक समृद्धिको पथमा लम्किन सक्दैन। तसर्थ निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनलगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिनु निकै सकारात्मक हो।
अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा मुलुकको आर्थिक विषयलाई बृहत्तर रूपमा समेटिएको छ। यी विषयको कार्यान्वयन कुन प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। विगतमा कतिपय कार्ययोजना कागजमै मात्र सीमित भए। अहिले मुलुक असजिलो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले तयार गरिएको न्यूनतम कार्यक्रम समेटिएको कार्ययोजना कागजमा मात्र सीमित नभएर कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढाउन सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ।
