छ महिनामा नौ प्रतिशत मात्र खर्च

मुना हमाल

सुर्खेत, माघ ९ गते । बजेट कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अझै पनि यो अवस्था सुधार गर्न सकेको देखिएको छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०)को पहिलो छ महिनामा ९.०८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म समग्रमा १३ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशले चालूतर्फ भने १८ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार १३३ रुपियाँ खर्च गरेको हो। चालूतर्फ १३ अर्ब १६ लाख ५२ हजार ३८ हजार रुपियाँमध्ये दुई अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४२ हजार ४४६ रुपियाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड नौ लाख २४ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६८८ रुपियाँ खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गर्नुभयो। “अघिल्लो महिनाको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न कारणले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन।” जनशक्ति अभाव र हिमाली जिल्लाको दुर्गम अवस्थितिले समयमै खर्च बढाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। “हिमाली जिल्लाहरूमा फागुनपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ। केही काम सुरु भएको छ, अब खर्च बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो। 

चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने दाबी उहाँको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा धेरै ११ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। छ अर्ब ७३ लाख ५९ लाख नौ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये सात करोड ७३ लाख ५३ हजार ४२१ रुपियाँ खर्च भएको छ। विकास बजेट सबैभन्दा बढी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले केवल ८ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गर्न सकेको देखिएको छ।

उक्त मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड, नौ लाख ५८ हजार रुपियाँमध्ये ९५ करोड ८६ लाख ६६ हजार ७३० रुपियाँ बजेट खर्च गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २९ दशमलव ०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। २१ करोड ५५ लाख नौ हजारमध्ये छ करोड २६ लाख ८३ हजार २४० रुपियाँ खर्च भएको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १४ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये ३० करोड पाँच लाख ५६ हजार ७९७ रुपियाँ खर्च गरेको हो। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय १० दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। तीन अर्ब ८० करोड ३२ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये ३९ करोड ९० लाख ५१ हजार ५३२ रुपियाँ  खर्च भएको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० दशमलव ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख रुपियाँमध्ये २५ करोड ६१ लाख ३१ हजार ३४८ रुपियाँ खर्च भएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पाँच अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ९० हजार २४० रुपियाँ बजेटमध्ये एक अर्ब २७ करोड ७२ लाख ६० हजार ४९१ रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत १६ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।  चार अर्ब ७५ करोड ९४ लाख २९ हजार रुपियाँमध्ये ७९ करोड ३४ लाख ६२ हजार ८३० रुपियाँ खर्च भएको छ।