नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौं, पुस ३० गते । अदालतको आदेशअनुसार असुल हुनुपर्ने दण्ड जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति जफतलगायतका विवरण अब एकीकृत सफ्टवेयरमा समेटिने भएका छन् ।
एकीकृत सफ्टवेयर आगामी महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अदालतभित्र र बाहिरबाट समेत उक्त सफ्टवेयरमा उपलब्ध भएका तथ्याङ्कमा पहुँच हुने गरी विकास गरिएको छ । यसअघि प्रयोगमा रहेको अनलाइन प्रणालीको विकसित रूपमा सफ्टवेयर विकास गरिएको हो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत पूरा गर्न सफ्टवेयर विकास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकीकृत तथ्याङ्क हुन्छन् । पुरानोलाई हामीले सुधार गरेका छौँ । सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा ठेगानालगायत पनि अपडेट भएका छन् । कोडका आधारमा सम्पूर्ण डाटाबेस सफ्टवेयरमा उपलब्ध हुनेछ ।”
सफ्टवेयरमा अदालतको आदेशअनुसार असुल गर्नुपर्ने कैदको विवरण, जरिवानाको विवरण राखिएको छ । यस्तै सम्पत्ति जफतको विवरण र नयाँ कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको विवरण पनि उपलब्ध हुनेछ । असुल भइसकेको लगतको जानकारी पनि सफ्टवेयरमा हुनेछ ।
उठाउन बाँकी रहेको लगतको विवरण भने फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने अन्य सरकारी निकायलाई पनि पहुँच हुनेछ । प्रहरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अन्य निकायमा पनि लगतको विवरण पहुँच हुनेछ । लगत देखिएमा त्यस्ता सेवा प्रवाहमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार सेवा प्रदायकलाई हुनेछ । अहिले पनि कैद र जरिवानाको लगत भने निर्देशनालयले प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई दिँदै आएको छ । त्यस्ता विवरणका आधारमा दण्ड जरिवाना असुललगायत बाँकी रहेका सेवाग्राहीसँग लगत कट्टासमेत हुँदै आएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार अहिले एक लाख छ हजार वर्ष कैद र करिब १७ अर्ब रुपियाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।
एकीकृत रूपमा विकास गरिएको प्रणालीमा क्षतिपूर्तिको विवरण पनि समेटिनेछ । तहसिल शाखाको सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा हुनेछ । तोकिएको कोडका आधारमा सफ्टवेयरमा अपडेट हुनेछ ।
सफ्टवेयर प्रयोगको अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई हुनेछ । फैसला कार्यान्वयनको लगत र दायित्व जिल्ला अदालतमा रहेकाले प्रयोगको अधिकार तल्लो अदालतलाई दिइएको हो । चाँडै नै माथिल्ला तहका अदालतमा पनि जोडिनेछ । अनुगमन भने केन्द्रबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
