विद्युतीय मतदानका फाइदा र बेफाइदा
१. राष्ट्रिय सभा सदस्य गठन तथा निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय
संसद्को माथिल्लो सदन हो । यसमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी कुल ५९ जना सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । यो स्थायी सदन भएकाले एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । तसर्थ प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्र्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको गठन तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई नेपालको संविधान र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ ले आधार प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने ५६ जनाको निर्वाचन निम्नअनुसार हुन्छ :
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशका लागि गोप्य मतदानबाट समान आठ जना सदस्य निर्वाचित गर्दछन् ।
निर्वाचक मण्डलमा रहने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको मतभार १८ रहेको छ । यद्यपि यो मतभार पछिल्लो जनगणनाको आधारमा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
निर्वाचक मण्डलका प्रत्येक सदस्यले देहायका चार समूहका लागि देहायमा उल्लेख गरेबमोजिम आठ जनासम्मलाई मतदान गर्न सक्दछन् ।
क) महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक–एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना,
ख) दलित समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने एक जना,
ग) अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने एक जना,
घ) अन्य सदस्यका लागि दिइने एक–एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना,
कुनै एक जना सदस्यको पद रिक्त भई पदपूर्तिका लागि निर्वाचन गर्दा जुन समूह र तरिकाबाट निर्वाचित भएको हो, सोही समूह र तरिकाबमोजिम मतदाताले दिने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एक जना निर्वाचित हुने गरी निर्वाचन गर्न‘पर्दछ ।
निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२. स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा परिभाषित गरी कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र सीमित न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नामको पद रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुने र सो नहुञ्जेलसम्मका लागि निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कानुनबाट काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्मानुसार हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ः
– स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको सचिव भई कार्य गर्ने,
सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा रही वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब, अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने,
लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,
आयोजनाको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने,
चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा लगत अद्यावधिक गर्ने, गर्न लगाउने,
अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी कार्य गर्ने, गर्न लगाउने,
कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित राख्ने,
न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गर्न लगाउने,
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने,
खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
सभा र कार्यपालिकाले तोकेका कार्य वा अधिकार प्रत्यायोजनबमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ।
यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम हुने भनिए तापनि कुन तहले कानुन बनाउने भन्नेमा स्पष्टता रहेको देखिँदैन । तथापि काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय कानुनले स्पष्ट पार्ने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३. सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई विचार गर्दै उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । यी कार्य जिम्मेवारी सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित रही सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २३२ (८) ले नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने तथा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई देहायका विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जमा सुरु हुनुअगावै बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता एवं मापदण्डसहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,
– स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने समानान्तर संरचना खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको विषयगत शाखाको क्षमता विकास गर्ने,
– विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने,
– नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुनै आयोजनामा लागत प्रभावकारिता र दिगोपनासमेत विचार गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गराउने र त्यसका लागि स्रोतसाधनको हस्तान्तरण गर्ने,
– नेपाल सरकारले नमुना कानुनको ढाँचा निर्माण गरी स्थानीय कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने,
४. विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ) भन्नाले के बुझिन्छ ? विद्युतीय मतदानका फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गर्नुहोस् ।
विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरी वा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने मतदान कार्यलाई विद्युतीय मतदान भनिन्छ । यसमा निर्वाचन अधिकारीको निगरानीमा मतदान स्थलमा राखिएका विद्युतीय मतदान यन्त्रबाट मतदाता स्वयं उपस्थित भई मतदान गर्ने प्रक्रिया तथा संसारको जुन कुनै स्थानबाट मतदाताले इन्टरनेट उपयोग गरी निर्वाचन अधिकारीसमक्ष मत जाहेर गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन हुन्छ ।
क) फाइदा
मतदान, मतगणना र मतपरिणाम घोषणा गर्न कम समय लाग्ने,
मतदान र मतगणनाको गल्ती न्यूनीकरण हुने,
बदर मत न्यून वा शून्य हुने,
फरक क्षमता भएका वा निरक्षर व्यक्तिको मतदानमा पहुँच वृद्धि हुने,
निर्वाचनमा हुने धाँधली वा बुथ कब्जा हुने सम्भावना न्यून हुने,
वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त हुने,
विद्युतीय प्रणालीमा तथ्याङ्क सुरक्षित हुने हुँदा प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन सकिने,
दीर्घकालमा मितव्ययी ठहरिन सक्ने ।
ख) बेफाइदा
सीमित सङ्ख्याका उम्मेदवार र पदका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने,
आममतदाताको चेतनास्तर र प्रविधिप्रतिको उन्मुखता न्यून भएका कारण व्यावहारिक उपादेयता कम हुन सक्ने,
प्रविधिजन्य हेराफेरी र छलछामको
जोखिम रहने,
ह्याकरबाट निर्वाचनमाथि आक्रमण हुने खतरा रहने,
सुरुमा महँगो पर्ने र प्रविधि मर्मत खर्चिलो हुन सक्ने अवस्था रहने,
महìवपूर्ण राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्याङ्कमा बाह्य मुलुकका कम्पनीको पहुँच भई मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा चुनौती निम्तिने जोखिम रहने ।
५. दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत भोकमरी अन्त्यसम्बन्धी लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले के कसरी योगदान गर्न सक्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी तय गरिएका विकास र समृद्धिका सत्रवटा विश्वव्यापी साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्यहरू हुन् । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये लक्ष्य नम्बर दुई विश्वबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यसले सन् २०३० सम्म भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण उपलब्ध गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहहरूको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई विचार गर्दा स्थानीय तहहरूले दिगो विकास लक्ष्य नम्बर दुई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गर्न सक्ने योगदान यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन,
कृषि तथा पशुपालनको बजार विकास,
कृषि सडक, साना सिँचाइ आयोजनाजस्ता स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा नियमित मर्मत सम्भार,
कृषि जमिन, स्थानीय चरन तथा सार्वजनिक पर्ती जग्गाको नियमन तथा व्यवस्थापन,
कृषि प्रसार सेवा सञ्चालन गरी कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन,
पशुपालन विकास कार्यक्रममार्फत पशु नश्ल सुधार तथा व्यवस्थापन, पशु बीमा तथा ऋणको सहजीकरण, पशुपन्छीजन्य सेवा र पशुस्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन,
पशु हाटबजार, पशु वधशाला तथा चिस्यान गृहको नियमन तथा व्यवस्थापन,
स्थानीय तहमा खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण पहिचान गर्न यससम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र उपयोग,
विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमार्फत पोषण कार्यक्रम सञ्चालन, समन्वय र सहयोग,
स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको उपभोग, खाद्य वस्तुको पोषण तìवको संरक्षण, खाना खाने व्यक्तिगत आनीबानीमा सुधारसम्बन्धी शिक्षा र सचेतना विस्तार,
स्थानीय स्तरमा क्रियाशील निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य ।
६. निजी क्षेत्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रका विशेषताहरू चर्चा गर्नुहोस् ।
नाफा कमाउने उद्देश्यसहित व्यक्ति, समूह वा संस्थाद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थालाई समष्टीमा निजी क्षेत्र भनिन्छ । व्यक्तिगत तवरले सञ्चालित साना तथा मझौला व्यवसाय, साझेदारी फर्म, व्यावसायिक घरानाद्वारा सञ्चालित ठूला उद्योग, नाफा बाँड्ने उद्देश्यसहित संस्थापित कम्पनीहरू तथा औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक हकहितको पैरवी गर्न स्थापना गरिएका विषयगत सङ्घ, सङ्गठनहरू निजी क्षेत्रको दायराभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा समेत लिइन्छ । यसले सरकारको नीतिगत दायराभित्र रही वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापन गर्दछ । पूर्वाधार विकासमा सरकारसँग साझेदारीसमेत गर्छ ।
निजी क्षेत्रका विशेषता
मुनाफाका लागि लगानी गरी उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने,
उद्यमशील संस्कृति प्रवद्र्धन र जोखिम मोल्ने क्षमता,
मितव्ययी र कार्यकुशल कार्यशैली,
अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तनमार्फत व्यावसायिक सफलतामा जोड,
रणनीतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन,
स्रोत साधनको महत्तम उपयोग,
नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन,
बजारोन्मुख र ग्राहककेन्द्रित व्यवहार,
रोजगारी र राजस्व सिर्जना,
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत,
उल्लिखित विषयहरू आदर्श निजी क्षेत्रका विशेषता हुन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं कानुनी परिवेशअनुसार निजी क्षेत्रका चरित्र फरक–फरक हुन सक्दछन् । नाफा बढाउने सोचले अभिप्रेरित हुँदा सरकारी नीति र कानुनको परिपालना नगर्ने, कानुनका छिद्र खोजी फाइदा लिने, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, राजस्व छली गर्ने, कामदार एवं श्रमिकको श्रम शोषण गर्नेजस्ता गलत अभ्यासमा संलग्न हुने जोखिम पनि यस क्षेत्रसँग रहन्छन् । तसर्थ सरकारको नियमन क्षमता सुदृढ गरी स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
