मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् रूपमा गति प्रदान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । छिमेकी राष्ट्रका आर्थिक परिदृश्यलाई आकलन गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सबैको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई साताभन्दा पनि कम समयमा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न प्रयास थालेको छ । सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्र सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उद्घोष भइसकेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन तथा बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध निकायबीच छलफल अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रका असजिला फुकाउन मौद्रिक औजार प्रयोग गर्न थालेको छ ।
अर्थतन्त्रको सुधार एकै दिन र एकै क्षणमा हुने कुरा होइन । क्रमिक छलफल तथा अन्तक्र्रिया चाहिन्छ र त्यसैका आधारमा सही निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सही निर्णय समस्याको सही अध्ययनका आधारमा मात्र हुन सक्छ । त्यसका निम्ति दृढ इच्छाशक्ति तथा इमानदार प्रयास चाहिन्छ । त्यसैबाट अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिलाई सहजतामा रूपान्तरण गर्न असम्भव हुन्छ र हुनुपर्छ । बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग अर्थतन्त्रले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्नुभएको छ । सो छलफललाई अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याको समाधान एवं त्यसलाई चलायमान गराउन गरिएको सरकारको गहन तथा गम्भीर कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । विश्वभर नै अर्थतन्त्र समस्यामुक्त छैन । वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्र विश्वले भोगिरहेकै केही समस्या भोगिरहेको छ । ब्याजदर बढेको छ र लगानी खुम्चिएको छ । अहिले राजस्वसमेत घट्न थालेपछि सरकारी आम्दानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । ती समस्याको समाधान असम्भव छैन । समाधान अर्थतन्त्रको सकारात्मक सुधारका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ । बैङ्कको बढ्दो ब्याजदरमा कटौतीका अतिरिक्त तरलताका समस्याका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुझाव महत्त्वपूर्ण छ र त्यसतर्फ केन्द्रीय बैङ्कका कदमसमेत अग्रसर छन् ।
सम्भवतः यसै छलफलको परिणामस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन भएको छ । यस संशोधनबाट उद्यमी व्यवसायीलाई पक्कै पनि केही राहत पुग्ने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । चालू पुँजी कर्जाको पूर्व सीमामा शतप्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ साथै एक करोड रुपियाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ गर्न सक्ने भएका छन् । यसका अतिरिक्त दुई करोडभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जा तीनदेखि दस वर्ष अवधिसम्मका लागि उपलब्ध गराउन सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाबाट उद्यमी, व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थालाई पनि थप सहजता हुने अपेक्षा छ । समग्रमा यस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमन गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति अर्थमन्त्रालयको पहलसमेत मननीय छ । अर्थ मन्त्रालयको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलको अर्थतन्त्र सुधार्न वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिको समन्वयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने तथ्यमा जोड दिनुभयो । पुँजी बजारले त्यसका सामान्य सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाइसकेको छ ।
सम्बद्ध निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धतासमेत भएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारका सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव पूर्ति गर्नुपर्नेछ । न्यून राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याइ मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्नु छ । अर्थतन्त्रका अवरोध हटाउन तथा नेपालको बजेट लक्षित आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारी खर्च र राजस्वबीच सन्तुलन, आर्थिक स्थायित्वका निम्ति मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउनेजस्ता पक्षलाई निकै कडाइका साथ सन्तुलन मिलाउनु जरुरी छ । वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दिइरहेको छ । समस्याको गहन अध्ययन, दृढ इच्छाशक्ति तथा इमानदार प्रयासले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिबाट पार पाउन सकिन्छ । यसै दृष्टान्तलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न गरेको प्रयास सफल हुनेमा निश्चित रूपमा आशावादी हुन सकिन्छ । सरकारको सुधार अभियानका निम्ति निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सबै पक्षबाट सहयोग रहनु वाञ्छनीय छ ।
