प्रत्येक नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा तथा आकाङ्क्षा बढी नै हुन्छ । आमनिर्वाचनको जनादेशसँगै गठन भएको सात दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारसँग सर्वसाधारणको आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक हो । सुशासनकोे प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सामान्य सरकारी काममा समेत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ । ठूला विकास निर्माणका चाहना त परको कुरा भयो, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका काममा पनि ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । रातदिन नभनी लाम बसेर पनि समयमा काम हुँदैन । दिन, हप्ता र महिनौँसमेत यी सामान्य कामका निम्ति सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले यी समस्यालाई समयमै गम्भीर ढङ्गले लिएको हुँदा सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार भएको छ ।
सरकारी काम समयमा नहुनु विडम्बना नै हो । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन तथा सवारीचालक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नेपालीले विगत केही समययतादेखि महासास्ती खेप्नु परिरहेको अवस्था छ । राजस्व तिरेर प्राप्त गर्न सकिने यी सेवा लिन सामान्य नेपालीलाई दिन रात, जाडो गर्मी नभनी सबै काम छोडेर राजधानी आएर लामो लाम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यी आधारभूत सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सायदै अन्य मुलुकमा यस प्रकारको सास्ती सामान्य जनताले खेप्नु पर्ला । आमजनताले भोग्नु परिरहेको सास्ती फेहरिस्त यतिमा मात्र सीमित रहेको पाइँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, नापीजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने हरेक क्षेत्रमा यस्ता बेथिति प्रत्येक पाइलापिच्छे भेट्याइन्छन् ।
आमजनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने यस्ता विषयवस्तुको सम्बोधन तथा समाधान कुनै पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी तथा अभिभाराका रूपमा लिइनु पर्छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मङ्गलबार सरकारका सचिवलाई ३० बुँदेसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन दिनुभएको कडा निर्देशनले निश्चित रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोका कारण आमजनताले न्यूनतम सरकारी सेवा लिन पनि विभिन्न किसिमका कठिनाइ भोग्नु परिरहेका स्थिति कसैबाट लुकेको विषय होइन । सरकारका माथिल्लो तहका कर्मचारीले उपयुक्त तवरले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो स्थिति नदेखिन सक्दथ्यो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभएजस्तै सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा आमजनतालाई सास्ती दिइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने भनाइ स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । अहिलेको सास्ती कर्मचारीकै लापरबाही, अनियमितता तथा उदासीनताको परिणामका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ ।
मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन तथा चुस्त दुरुस्त सरकारी सेवाप्रवाहप्रतिको दृढ इच्छाशक्तिका फलस्वरूप वर्तमानका बेथिति नियन्त्रणमा आएर जनताले सुविधापूर्वक सेवा पाउने तथ्यमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार निर्माण भएको छ । अब आशा गराँैं, राहदानी, सवारीचालक प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सामान्य जनताले बिहानको २ः०० बजेदेखि लाम बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन् । विकास निर्माणको समस्यासमेत उस्तै छ । पुँजीगत खर्च नहुने, राजस्व उठ्ती लक्ष्यअनुसार नहुने, बेरुजुको बढ्दो तथ्याङ्क, नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषताका रूपमा स्थापित भइरहेका सन्दर्भमा यसको निराकरण पनि अति नै जरुरी रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले यी यावत् विषयमा सटिक सम्बोधन गर्नुभएको छ । यसबाट उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेतर्फ सङ्केत भएको अर्थमा लिइनु पर्छ । निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा, विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा, सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिका निम्ति विशेष कार्यक्रम लागू गरिए पनि प्रशासनिक झन्झटका कारण यी सेवाको उपयोग लक्षित समूहले गर्न नसकेका कठोर यथार्थ पहिल्याउनुभयो । समाधानको निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास आयोजनाको तीव्रता, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिजस्ता विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले थप सकारात्मक प्रभावको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । नयाँ सरकार गठन भएको लगत्तैजसो सरकार प्रमुखद्वारा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई दिइएको निर्देशनबाट आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयवस्तुका अप्ठ्यारा तथा कठिनाइ समाधान गर्ने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा दिइएका निर्देशनको अक्षरशः पालन भएर जनताले सहजतापूर्वक सार्वजनिक सेवा लिन पाउने स्थिति हुनेमा आशा पलाए पनि विश्वास गर्न भने समयक्रममा कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न एक संयन्त्र निर्माण गरिनु पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
