सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन
१. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने सन्दर्भमा विकास साझेदारको संलग्नतालाई कसरी निर्देश गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालले विकास सहायताको प्रभावकारितासम्बन्धी सन् २००५ को पेरिस उच्चस्तरीय सम्मेलन र त्यसपछि सम्पन्न सबै उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा ऐक्यबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। यिनै घोषणा र समझदारीसमेतलाई आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी भएको छ। यस नीतिले नेपालमा सहायता परिचालनका सन्दर्भमा विकास साझेदारको संलग्नतालाई निम्नबमोजिम निर्देश गरेको छ :
– विकास साझेदारले सहायता र यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय विकास योजना र प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्ने,
– विकास साझेदारलाई आवश्यकताअनुसार समन्वय संयन्त्रमा सहभागी हुने व्यवस्था
गर्न सकिने,
– विकास साझेदारले सबै प्रकारको सहायतालाई राष्ट्रिय र क्षेत्रगत विकास ढाँचासँग आबद्ध गराई स्पष्ट नतिजा प्राप्त हुने गरी निःसर्त रूपमा परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने,
– सबै किसिमका सहायतासम्बन्धी सूचना पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी अग्रिम रूपमा सहायता सूचना प्रणालीमा उपलब्ध गराउने,
– सहायताको सञ्चालन खर्च घटाउने गरी सहायताको खण्डीकरण रोक्न नेपाल सरकारलाई सघाउने,
– विगतको क्षेत्रगत सहायता अवधारणा कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि यसको विस्तार गर्न सहयोग गर्ने,
– नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली र सङ्गठन संरचनासँग आबद्ध भई सरकारी संस्थाको नेतृत्वमा स्थानीय क्षमता र स्वामित्व भाव अभिवृद्धि हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
– विकास साझेदारले संयुक्त मिसन र संयुक्त विश्लेषणात्मक अध्ययनको कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने,
– विकास साझेदारले कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रवाह गर्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्ने।
२. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू उल्लेख गर्दै सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनिन्छ। लोकतन्त्र र यसको व्यावहारिक अभ्यासमा यी गुण प्रतिविम्बित भएमा मात्र जनतामा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता,
आवधिक निर्वाचन,
बालिग मताधिकार,
बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान,
नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार,
मौलिक हकको प्रत्याभूति,
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन,
विधिको शासन,
सामाजिक न्याय र समावेशिता।
सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पु-याउने योगदान
लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत जनता हुन्छन्। लोकसम्मतिअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ। सूचनाको हकले शासकीय पात्रलाई अझै बढी जनभावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशित गर्छ।
सूचनाको हकले शासकीय क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्छ। यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध हुन्छ।
सूचनामा सहज पहुँचमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारले गरेका कामकारबाहीको निरन्तर खबरदारी गर्न सहयोग पुग्छ।
सूचनाले नागरिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्छ। नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको
बोध हुन्छ।
नागरिक जागरुक हुन्छन्। आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सदैव चनाखो रहन्छन्।
सूचनालाई आफ्नो प्रमुख शक्ति ठानी व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रीय कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्छ।
सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको पहुँच वृद्धिसँगै कामकारबाही पारदर्शी बन्दछन्।
अनियमितता र स्रोतसाधनको चुहावट रोक्न सम्भव हुन्छ।
निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्न सहयोग पुग्छ।
विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ।
शासनप्रति नागरिक विश्वास रहिरहन्छ।
३. नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगको साबिकको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई के कसरी विस्तार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका लागि चाहिने योग्य र क्षमतावान् जनशक्ति छनोट गर्न लोकसेवा आयोगको विशिष्ट योगदान रहेको छ। नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाबमोजिम कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगको
अतिरिक्त प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ। साथै लोकसेवा आयोगको साबिकको क्षेत्राधिकारलाई यस प्रकार विस्तार गरेको छ ः
– सङ्घीय निजामती सेवाका पदमा मात्र नभई नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सबै सेवाका पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नहुने,
– सुरक्षा निकाय सम्बद्ध सेवाहरू, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने,
– सङ्गठित संस्थाका सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगसँग परामर्श लिने,
सङ्घीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाका पदबीच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्न‘पर्ने अवस्थामा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगसँगको परामर्शलाई अनिवार्य गरिएको छ।
तर शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालयबाट हुने पदपूर्तिलाई लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राखिएको छ।
४. नेपालको संविधानले तय गरेको राज्यको राजनीतिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालको संविधानको भाग ४, धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ। जसमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य यस प्रकार रहेको छ ः
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्ने,
नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,
कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने,
परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,
स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने,
लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने।
५. सामाजिक विकृति निर्मूल गर्न वडा समितिको के कस्तो भूमिका रहने ठान्नुहुन्छ ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
समाज र मानव सभ्यताको विकासका बाधकका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा तथा प्रचलनजन्य अभ्यासलाई सामाजिक विकृति भनिन्छ। दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, छुवाछूत, धामी, झाँक्री एवं बोक्सी प्रथा, बालविवाह, कुलतलगायतका सामाजिक व्यवहार नेपाली समाजमा सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा समितिलाई दिएको अधिकारसमेतलाई विचार गर्दा सामाजिक विकृति निर्मूल
गर्न वडा समितिले देहायको भूमिकामा रही कार्य गर्न सक्छ :
क) सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको नेतृत्वकर्ताको भूमिका
बालविवाह, बहुविवाह, बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, दाइजो, छाउपडी र कमलरी प्रथालगायतका सामाजिक विकृति र समस्याको अन्त्य गर्ने गराउने,
कुरीति र कुसंस्कार हटाई स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने,
असल संस्कृतिको अनुसरण गर्न र खराब संस्कृतिलाई त्याग्नका लागि समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने
ख) असल चालचलन र व्यवहारको प्रवद्र्धनकर्ताका रूपमा
स्थानीय समुदायका चाडपर्व, भाषा संस्कृतिको विकासका लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने,
पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालक्लब तथा बालसञ्जाल सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी समाजको चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्ने,
स्थानीय क्लबमार्फत खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवालाई दुव्र्यसनमा फस्न नदिने,
ग) सामजिक विकृति न्यूनीकरण कार्यको कुशल व्यवस्थापकको रूपमा
वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने,
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
विभिन्न समुदायबीच सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता कायम गर्ने,
६. सार्वजनिक खरिदका सैद्धान्तिक मान्यता उल्लेख गर्दै ती मान्यता नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले के कसरी अवलम्बन गरेको पाउनुहुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस्।
सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी हुने खरिद सार्वजनिक खरिद हो। सार्वजनिक खरिदमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्न सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया र नतिजालाई दृष्टिगत गरी केही सैद्धान्तिक मान्यता विकसित भएका छन्। जसलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ :
सार्वजनिक खरिदका सैद्धान्तिक मान्यता
क) खरिद विधिको परिपालना : खरिदसम्बन्धी कानुन तर्जमा गरी खरिद प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र सोको परिपालना गर्नुपर्ने।
ख) समान अवसर : कानुनले तोकेको योग्यता पुगेका सबैलाई बिनाभेदभाव खरिद कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने।
ग) प्रतिस्पर्धा : खरिदकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिनुपर्ने। खरिदमा सहभागी हुन चाहने सबैलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराई उच्च प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने।
घ) मितव्ययितता : सार्वजनिक खरिद गरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उचित एवं बजार निर्धारित हुनुपर्ने।
ङ) इमानदारी : खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले आफ्नो ज्ञान, सीप र दक्षताको उच्चतम प्रयोग गरी खरिद कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने। व्यक्तिगत लोभ, लालच र स्वार्थबाट टाढा रहनुपर्ने।
च) मौद्रिक मूल्य सार्थकता : नागरिकले तिरेको प्रत्येक रुपियाँको सदुपयोग हुने गरी सार्वजनिक खरिदबाट नतिजा, दिगोपना र प्रभावकारिता हासिल हुनुपर्ने।
छ) पारदर्शिता : कानुनबाट गोप्य राख्नुपर्नेबाहेकका सार्वजनिक खरिदका सूचना आम रूपमा सार्वजनिक गर्ने। खरिदका प्रक्रिया सबैलाई सहज रूपमा जानकारी हुने व्यवस्था गर्ने।
ज) जवाफदेहिता : सार्वजनिक खरिदमा संलग्नहरू सरोकारवालाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने। कानुनले तोकेको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेमा दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने।
झ) असल आचरण : सार्वजनिक खरिदमा संलग्न पदाधिकारी, बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्तालगायत सबैले उच्च पेसागत नैतिकता प्रदर्शन गर्नूपर्ने।
नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली जारी भएका छन्। यी कानुनले माथि उल्लिखित सिद्धान्तलाई देहायअनुसार आत्मसात् गरेको पाइन्छ :
– खरिद विधि र प्रक्रिया कानुनबाट निर्धारित,
खरिदसम्बन्धी कानुन, बोलपत्रदाताको पूर्वयोग्यता तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात आम रूपमा प्रकाशन गरी पारदर्शिता कायम गरिने,
बजार मूल्य विश्लेषण गरेर लागत अनुमान तयार गरी त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गराइने,
खरिद कार्यका लागि अग्रिम रूपमा डिजाइन, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरी खरिद कार्य अगाडि बढाइने,
सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी खरिदको प्रक्रियामा सहभागिताका लागि आह्वान गरिने,
कानुनले तोकेका योग्यता पुगेका सबैलाई बिनाभेदभाव खरिद कारबाहीमा सहभागी हुने अवसर प्रदान,
विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र खरिद एवं पेस गर्ने सकिने व्यवस्थासँगै खरिदका अवसरमा बिनाभेदभाव पहुँच विस्तार भएको,
खरिद कार्यमा मितव्ययितताका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको,
निर्णयकर्ता र निजको अधिकार कानुनद्वारा प्रस्ट पारिएको,
तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगर्ने पदाधिकारीका लागि कारबाही हुने व्यवस्था रहेको,
खरिदमा संलग्न कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी नियमहरू कानुनले व्यवस्था गरेको,
यसरी नेपालको खरिद कानुनले सार्वजनिक खरिदका प्रचलित सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सार्वजनिक खरिदलाई समायानुकूल र सान्दर्भिक बनाउन खोजेको देखिन्छ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
