निजी वन भनेको के हो ?
जनसम्पर्क व्यवस्थापन
१. जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको के हो ? सार्वजनिक प्रशासनमा जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्व उल्लेख गर्दै जनसम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सङ्गठन र यसका सरोकारवालाबिचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो र दिगो बनाइराख्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्यलाई समग्रमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ । सङ्गठनको प्रतिष्ठा, ख्याति र सङ्गठनप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि जनसम्पर्क व्यवस्थापन आवश्यक मानिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतु हो । सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य सरोकारवाला भनेका आमनागरिक हुन् । नागरिक र प्रशासनबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास कायम राख्न सार्वजनिक प्रशासनमा जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महìव उच्च रहेको छ ।
जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्व :
– सरकारी नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको वातावरण तयार पार्न,
– प्रशासनिक कार्यका लागि अनुकूल जनमत तयार पार्न,
– प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नागरिकको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न,
– कार्यालयको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी गराउन,
– आमनागरिकमाझ कार्यालयको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्न,
– सङ्गठनप्रति लाग्ने गलत आक्षेपका बारेमा सङ्गठनको धारणा स्पष्ट पार्न,
– भ्रामक सूचनाका कारण सङ्गठनमा पर्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न,
– नागरिक पृष्ठपोषणका आधारमा सङ्गठनात्मक सुधार गर्न,
– विपत् र सङ्कटको उचित व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न,
– प्रशासन र नागरिकबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न,
– सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनबारे नागरिकलाई सुसूचित बनाई सरकार र व्यवस्थाप्रतिको विश्वास आर्जन गर्न,
– जनसम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय :
– सङ्गठनको सूचना तथा सञ्चार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– प्रवक्ता वा मिडिया सम्पर्क व्यक्ति तोकी मिडिया सम्बन्ध व्यवस्थापनमा जोड दिने,
– सही र यथार्थ सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीलाई कार्यालयका सूचना उपलब्ध गराउने,
– सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको ढाँचा र सेवा प्रवाहको तरिका निर्धारण गर्न आमसरोकारवालासँग निरन्तर अन्तव्रिर्mया गर्ने,
– सहायता कक्ष वा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति नम्र व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्ने,
– राष्ट्रसेवकको अनुशासन र आचरणका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– आधुनिक सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट दूरदराजमा रहने सरोकारवालासँग सम्पर्क स्थापित गरी गुनासो वा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने,
– गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण, स्रोतसाधन र तालिम प्रदान गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने,
– आमसरोकारवालाको उपस्थितिमा सङ्गठनको प्रगति समीक्षा गर्ने तथा नियमित रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,
– सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने ।
अन्त्यमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनसेवी र जनउत्तरदायी बनाउन आमदबाब बढ्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि समेत सार्वजनिक प्रशासन आमनागरिकप्रति हार्दिक रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नागरिकलाई जति नम्र भएर सेवा र सूचना प्रदान गर्न सकियो, राष्ट्रसेवक त्यति नै नागरिकका प्रिय हुन सक्दछन् । सरकारी कार्यालयले जनसम्पर्क व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएर नागरिकको मन र मस्तिष्कमा बस्ने गरी सेवा दिन प्रयत्नशील रहनु पर्दछ ।
२. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरी राजनीतिक दलले गर्न सक्ने कार्यहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था यसप्रकार छ ः
– समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले सङ्घीय कानुनबमोजिम राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न सक्ने,
– राजनीतिक दलले आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचारप्रसार गर्ने/गराउनेलगायतका अन्य कार्य गर्न सक्ने,
– यसरी गठन हुने दलले कानुनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने,
– दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनबमोजिम अन्य कागजात पेस गर्नुपर्ने,
– दल दर्ता गर्नका लागि दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने,
– दलको विधानमा दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
– दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने,
– दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने ।
राजनीतिक दलका कार्यहरू :
राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, प्राथमिकता र उद्देश्य अनुसार सम्पादन गर्ने कामका सम्बन्धमा आफ्नो विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम राजनीतिक दलले सामान्यतयाः देहायका कार्य गर्न÷गराउन सक्दछन् ः
– प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान गर्ने,
– राजनीतिक वा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतिनिधिका रूपमा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– दलीय सहमति र समन्वयको संस्कृतिको विकास गर्ने,
– नागरिकका हक, हित र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हित र सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने,
– सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुवाछुत वा विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पु¥याउने,
– सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यसको प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने,
– लोकतन्त्रको प्रवर्धन, विकास वा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
– सामाजिक सद्भाव वा एकता अभिवृद्धि गर्ने,
– स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्धन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पु¥याउने,
– राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनस्र्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने,
– आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यहरू गर्ने,
– निर्वाचन आयोगबाट सञ्चालित कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।
अन्त्यमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तवरले शक्ति र सत्ता हासिल गर्नका लागि आपसी प्रतिस्पर्धा गरी जनअनुमोदित हुन चाहने सङ्गठित शक्ति नै राजनीतिक दल हुन् । नेपालको संविधान र कानुनमा राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा चित्रण गरी दलबाट लोकतान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा गरिएको छ । दलहरूले जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासनलगायतका सुशासनका मूल्यमान्यता अनुकूल आचरण प्रदर्शन गर्दै दलभित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाई आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन सक्नु पर्दछ । यसबाट मुलकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
३. निजी वन भनेको के हो ? यसको महत्व जानकारी गराउँदै निजी वनको दर्ता र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी जग्गामा लगाई हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई निजी वन भनिन्छ । राष्ट्रिय वनको संरक्षण र विकासका लागि निजी वन सहयोगी हुने हुँदा निजी वनलाई वन विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइन्छ । आफ्नो जग्गा हुने र वन पैदावार उत्पादन गरी आर्थिक लाभ लिने चाहने व्यक्तिले निजी वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिलाई निजी जग्गामा वन विकास गरी सोको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक उन्नति गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
निजी वनको महत्व :
– बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै बढ्दो वन पैदावारको माग सम्बोधन गर्न,
– राष्ट्रिय वनमा वन पैदावार मागले पार्ने चाप कम गर्न,
– वन पैदावारको बिक्रीमार्फत व्यक्तिको आयआर्जन वृद्धि गर्न,
– औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति गरी वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकासमार्फत स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न,
– पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुका साथै जैविक विविधताको संरक्षण गर्न,
– जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि,
– कार्बन व्यापारका माध्यमबाट थप आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न ।
निजी वन दर्ता तथा व्यवस्थापन :
वन ऐन, २०७६ अनुसार निजी वन दर्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान यसप्रकार रहेको छ :
क) निजी वन दर्ता :
– निजी वन दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सबडिभिजन वन कार्यालयको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिने,
– सो निवेदनउपर स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने,
– निजी वन दर्ता गरेको कुराको जानकारी स्थानीय तहले वन डिभिजन कार्यालयलाई गराउने,
– यसरी दर्ता गरेको निजी वन सरकारले राष्ट्रियकरण नगर्ने ।
ख) निजी वनको व्यवस्थापन :
– निजी वन धनीले निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न र मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न सक्ने,
– उपयुक्त कार्यका लागि निजी वन धनीको अनुरोध अनुसार डिभिजन वन कार्यालय वा सबडिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक वा अन्य सहयोग गर्न सक्ने,
– व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको सङ्कलन वा ओसारपसार गर्नु परेमा स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने,
– व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावारको सङ्कलन वा ओसारपसार गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने,
– घरयासी प्रयोजनका लागि कुनै जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन वा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन स्थानीय तहबाट सङ्कलन वा ओसारपसार हुने हो, सोबाट स्वीकृति लिने,
– घरयासी प्रयोजनका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वन पैदावार सङ्कलन वा ओसारपसार गर्नु परेमा जहाँबाट सङ्कलन वा ओसारपसार हुने हो, सो जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिने,
– निजी वन धनीलाई नेपाल सरकारले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने,
– कुनै व्यक्ति, संस्था, समूह वा समुदायले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम कृषि वन, जडीबुटी खेती तथा वन्यजन्तुपालन समेत गर्न सक्ने ।
अन्त्यमा नेपालमा समृद्धिका लागि वनको उपयोग गर्ने विषयले विगतदेखि नै प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । निजी वनको विकास, संरक्षण र उचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न नेपाल सरकारका नीतिहरू लक्षित छन् । निजी वन दर्ता तथा नियमनका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । स्थानीय तहले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था गरी आफ्नो संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्छ । निजी वनको विकास र उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने विषयमा आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नसमेत स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयले अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
४. नेपालका तीन तहका सङ्घीय शासनव्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धका कुनै १० आधार प्रस्तुत गर्दै नेपालको कानुन निर्माण गर्दा सङ्घीय कानुनबाट मात्र व्यवस्थित गरिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय शासनव्यवस्थामा बहुतहका सरकारहरूबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही राज्य शक्तिको अभ्यास गर्दै आएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम तीन तहका सरकारबिचको अन्तरसम्बन्धका आधारमध्येका महìवपूर्ण १० आधार यसप्रकार छन् ः
– राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय,
– राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण,
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन,
– मौलिक हकको कार्यान्वयन,
– राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान,
– भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन,
– नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता,
– पारस्परिक सहयोग र सहकार्य,
– प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण,
– नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा ।
– सङ्घीय कानुनबाट मात्र व्यवस्थित गरिनुपर्ने विषय :
– सङ्घको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषय,
– सङ्घले बनाएको नीति वा मापदण्डबमोजिम हुने विषय,
– कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय,
– विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय, न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने विषय,
– अवशिष्ट अधिकारको विषय ।
अन्त्यमा सङ्घीय शासनव्यवस्थामा एउटै भूगोल र जनसङ्ख्याउपर फरक फरक तहका सरकारबाट शासन हुने गर्दछ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटका क्रममा सन्निकटता, दक्षता, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालगायतका सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात् गरिए तापनि कार्य जिम्मेवारीको अस्पष्टताले तहगत सरकारहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट पन्छिने जोखिम रहन सक्दछ । सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट सरकार पन्छिने नमिल्ने हुँदा संविधान र कानुनबाट तय गरिएका तहगत अन्तरसम्बन्धका आधार अन्तर्गत रही तिनै तहका सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
