‘जसाई तन्त्र आया पनि मेरा दुःख उसाई छन्’

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, पुस १२ गते । 

मालिकका मालिकै छन्, गुसाइँका गुसाइँ छन् 

जसाई तन्त्र आया पनि मेरा दुःख उसाई छन्  

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–३, सिराड–भगुल्टे सामुदायिक वनमा दलित समुदायलाई रोक लगाइएको छ। सामुदायिक वनमा दलितलाई रोक लगाइएपछि स्थानीय दलित अगुवा जयराम लोहारले डेउडाको लयमा यिनै गीतिगेडा गाउनुभयो।  मालिक र गुसाइँले घर नजिकैको सामुदायिक वन उपभोग गर्न नदिएपछि लोकतन्त्रमा पनि दलित समुदायको दुर्दशा उस्तै रहेको भन्दै उहाँले डेउडामार्फत पीडा व्यक्त गर्नुभएको छ। दलित अगुवा लोहारले भन्नुभयो, “गाईबस्तुका लागि घाँसपात र दाउरा ल्याउन नपाएको पीडालाई देउडामा गाएँ।”

सामुदायिक वन गठन हुनुअघि सो वन दलितले समेत उपभोग गर्दै आएका थिए। यद्यपि, सामुदायिक वन गठनपछि सुर्नया गाउँपालिकाको साबिकको वासुलिङ्ग गाविसका १, २ र ३ नम्बर वडाका करिब ३० घरपरिवार दलितलाई वनमा टेक्नसमेत दिइएको छैन। उहाँका अनुसार २०५८ सालदेखि दलित समुदायले वन उपभोग गर्न पाएका छैनन्। चुनावका बेला दलका उम्मेदवार पनि उनै मालिक र गुसाइँ हुने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन महिना वन खुला गरिए पनि निर्वाचनपछि फेरि वनपालेले लखेट्न थालेको लोहारले बताउनुभयो।

डिभिजन वन कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्कअनुसार बैतडीमा ३७२ सामुदायिक वन छन्। सामुदायिक वनको कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम दलित र विपन्न समुदायको हितका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो गरिएको पाइएको छैन। सुर्नयामा त झन् वन उपभोग गर्नै नदिइएको दलित समुदायको गुनासो छ। डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलका अनुसार दलितलाई वन उपभोग गर्न रोक्न मिल्दैन। डिभिजन वन प्रमुख कँडेलले यो विषयमा जाँचबुझ गरेर दलितलाई वन उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउने बताउनुभयो। 

प्राकृतिक स्रोत मात्रै होइन, राज्यका हरेक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा संविधानमै स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा अझै जटिलता रहेको दलित अगुवा एवं पूर्वजिल्ला समन्वय समिति बैतडीका सदस्य टेक विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारको प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। वडा पालिकासँग हिजोको गाउँ विकास समिति जत्तिको पनि अधिकार छैन। एउटा डटपेन किन्न पनि पालिकालाई सोध्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा दलित महिलाले बजेट विनियोजनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन।”

उहाँले भन्नुभयो, “बैतडीका १० स्थानीय तह र ८४ वडाको अनुगमन गर्दा दलितको जनसङ्ख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजित भएको पाइएन। बैतडीमा करिब २१ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या छ तर स्थानीय सरकारको बजेटमा जनसङ्ख्याको अनुपात समेटिन सकेको छैन।” 

स्थानीय तहको बजेटले भूमिहीन दलित, हलिया, खलिया र जातीय विभेदको समस्या समेट्न नसकेको हलिया समुदायका अगुवा राजुराम भुलले बताउनुभयो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुअघि गाविस हुँदा दलित समुदायका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले त्यो प्रावधान नै तोडमोड गरेर सडक बाटोमा त दलित पनि हिँड्छन् भन्दै भौतिक पूर्वाधारमा डोजरले बाटो खनेर बजेट सक्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो।  बैतडीमा अहिले पनि दुई हजार हलियाले गाँसबास र कपास नपाएको भन्दै उहाँले १० हजारभन्दा बढी खलिया (बालीघरे) रहेको बताउनुभयो।