नेपालको शासकीय अभ्यास : विषयगत प्रश्नोत्तर

नेपालको शासकीय अभ्यास

 १. नेपालको विद्यमान शासकीय अभ्यासमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई उपयुक्त माध्यमको रूपमा लिएको छ । राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी तत् तत् तहबाट अभ्यास हुने गरी सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको छ । तीन तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र परस्पर सहयोगमा आधारित सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी दुई सदनात्मक हुने र सात प्रदेशमा रहेका सात प्रदेश सभाहरू एक सदनात्मक हुने भनी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिच देहायबमोजिम संरचनागत र कार्यगत अन्तरसम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध :

क) संरचनागत अन्तरसम्बन्ध :

– सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्यहरू सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने, प्रदेश सभाका सदस्यसमेत रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित भई प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने,

ख) कार्यगत अन्तरसम्बन्ध :

– सङ्घले साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विविध विषयमा कानुन बनाउँदा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने,

– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा तीनै तहको साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने,

– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागु हुने गरी कानुन बनाउन सक्ने,

– सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउँदा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका रहने गरी सङ्घले कानुन तर्जमा गर्ने,

– मौलिक हक, संवैधानिक हक वा सङ्घीय कानुनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– सङ्घीय कानुनले कसैले कुनै काम गर्न पाउने भनी तोकेको कुनै काम गर्न नपाउने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– सङ्घीय कानुनले कसैले गर्न नपाउने भनी तोकेको कुनै काम गर्न पाउने भनी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने,

– सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले व्यवस्थापन विधि तथा कामकारबाहीमा सामञ्जस्यता वा एकरूपता कायम गर्नका लागि सहकार्य गर्न सक्ने,

– सहकार्य गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सूचना आदानप्रदान, छलफल वा परामर्श गर्न सक्ने ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उपायहरू :

– सङ्घ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषयमा स्पष्टता कायम गर्ने,

– साझा अधिकारका विषयमा अविलम्ब कानुन तर्जुमा  गर्ने, सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकाको खोजी गर्ने,

– राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम गर्न‘पर्ने विषयमा सङ्घीय संसद्ले आधार र मापदण्ड निर्माण गर्ने र अन्य विषय प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित हुने गरी प्रदेश सभालाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने, राष्ट्रिय नीति र कानुनसँग नबाझिने गरी प्रादेशिक कानुन तर्जुमा गर्न पर्याप्त अध्ययन, छलफल र परामर्श गर्ने, 

– सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले तर्जुमा गरेका कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न संयुक्त संयन्त्र विकास गर्ने,

– व्यवस्थापन विधि र काम कारबाहीमा एकरूपताको लागि सहकार्य र समन्वय गर्ने,

– राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका रहने हुँदा प्रदेश सभाको चासो र सवाललाई राष्ट्रिय सभाले उचित सम्बोधन गर्ने,

– संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायतका विषयमा सरकारले सभा अध्यक्षहरूसँग परामर्श गर्ने अभ्यास सङ्घीय र प्रदेश सभामा हुने व्यवस्था गर्ने,

– आवश्यकता अनुसार सङ्घले नमुना कानुन निर्माण गरी उपलब्ध गराउने,

– तहगत समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउने,

– सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई संविधानको मर्म अनुकूल पालना गर्ने,

– सङ्घीय संसद् र सात वटै प्रदेश सभाहरूबिच निरन्तर संवाद र सहयोग आदान प्रदान गर्ने,

– सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कार्यशाला, अनुभव आदान–प्रदान तथा संयुक्त भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य कानुन तर्जुमा गर्न परस्परमा स्रोतसाधन, सूचना, अनुभव र सहयोग आदानप्रदान गर्ने ।

अन्त्यमा नेपालको संविधानले सहकारितामूलक सङ्घीयतामा जोड दिएको छ । सङ्घीय एकाइबिचको उचित समन्वय, सहकार्य र परस्पर सहयोग विस्तारले तहगत सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउँछ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको समन्वय र सहकार्यले परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माण, सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा नागरिकका दैनन्दिन सवालमाथि छलफल गर्न बल पुग्छ । त्यसैले व्यवस्थापन विधि र कामकारबाहीमा एकरूपता कायम गर्दै थप समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनु पर्छ ।

२. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा र सजाय निर्धारणका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 फौजदारी कसुर गर्ने कसुरदारलाई उचित सजाय दिलाई समाजलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण बनाउँदै सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यसँग रहन्छ । यसै अनुरूप नेपालको सङ्घीय संसदबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनको व्रmममा रहेको छ । यस ऐनबमोजिम फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले देहायका विषयलाई विचार गर्दै सजाय निर्धारण गर्ने आधारबमोजिम कामकामबाही गर्नु पर्छ ।

क) सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू :

– कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने,

– सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने,

– उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसुरको अर्को कसुरदारलाई पहिले दिइएको सजायसँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने,

– एकभन्दा बढी कसुरका लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसुरमा सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई अर्को कसुरबापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने,

– कसुरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने ।

ख) सजाय निर्धारण गर्दा लिइने आधारहरू :

– कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा,

– कसुर गर्दाको परिस्थिति,

– कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू,

– कसुरदारको आचरण र विगतको क्रियाकलाप,

– सजायको उद्देश्य ।

अन्त्यमा कुनै व्यक्ति कुनै कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट कानुनबमोजिम कसुरदार ठहर भइसकेपश्चात् मात्र अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्दछ । यसरी सजाय निर्धारण गर्दा माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई ख्याल गर्दै सजाय निर्धारणका आधारबमोजिम कारबाही गर्न‘ पर्छ ।

३. सार्वजनिक खरिद एकाइको परिचय दिँदै यसका जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनले छुट्टै खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा रहने खरिद एकाइ सोको प्रमुखसहित सामान्यतया तीनदेखि पाँच जना रहने गरी गठन हुने गर्छ । खरिद एकाइमा सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखासम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरू समावेश गर्न‘ पर्छ । खरिदसम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्यसम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक खरिद एकाइलाई व्यवस्थित र व्रिmयाशील बनाउँदै पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद एकाइका जिम्मेवारीहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।

– खरिद योजना तयार गर्ने,

– पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौतासम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,

– खरिदसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने,

– पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात पठाउने,

– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेस गर्ने र बोलपत्र मूल्याङ्कन स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने,

– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने,

– कार्यसम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने,

– खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने,

– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने, र

– खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी अद्यावधिक राख्ने,

– खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने,

– खरिद माग सङ्कलन गरी स्वीकृतिका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेस गर्ने,

– बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने समितिको संयोजक भई काम गर्ने,

– हरेक खरिद कारबाहीको छुट्टै फाइल खडा गरी अभिलेख राख्ने,

– म्याद थप, कार्य सम्पादन जमानत तथा प्रतितपत्रको अभिलेख राख्ने ।

अन्त्यमा सार्वजनिक निकायको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको विषय सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित छ । सरकारी खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद एकाइमा तालिमप्राप्त र तोकिएको योग्यता भएको जनशक्तिको व्यवस्था गरी एकाइलाई व्यवस्थित र व्रिmयाशील आवश्यक देखिन्छ । 

४. कार्यालय सञ्चार भनेको के हो ? कार्यालय सञ्चारको महत्व उल्लेख गर्दै कार्यालय सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखमा के कस्ता सञ्चार सिप एवं कार्यशैली आवश्यक पर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाबिच गरिने सूचना, जानकारी, राय, सुझाव आदिको आदानप्रदान नै कार्यालय सञ्चार हो । यो कार्यालयको व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गतको एक प्रमुख कार्य हो । कार्यालय सञ्चार लिखित, मौखिक, साङ्केतिक जुनसुकै स्वरूपमा पनि हुन सक्छ । सामान्यतयाः पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रत्यक्ष वार्तालाप, फोन, इमेल, भिडियो कन्फेरेन्स, सूचनापाटी, वेबसाइटलगायतका माध्यमबाट कार्यालय सञ्चार गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

कार्यालय सञ्चारको महत्व :

कार्यालय सञ्चारलाई आन्तरिक र बाह्य सञ्चार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरी यसको महìव निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) आन्तरिक सञ्चारको महत्व :

– कार्यालयभित्र विषयगत शाखाहरूबिच समन्वय र सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्न,

– नेतृत्व, व्यवस्थापन र कर्मचारीबिच सूचनाको आदानप्रदान गर्न,

– आपसी अविश्वास हटाई कार्यालयमा विभिन्न तहमा सिर्जना हुने द्वन्द्व निवारण गर्न,्

– सामूहिक बौद्धिकताको उपयोग गरी समस्याको नवप्रवर्तनशील समाधान पहिचान गर्न,

– तालुक निकाय र मातहतका निकायबिचको सम्बन्धलाई गतिशील बनाई कार्यसम्पादन गर्न,

– साङ्गठनिक सङ्कट र विपत्को समयमा सङ्गठनका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न,

ख) बाह्य सञ्चारको महत्व :

– नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई प्रचलन गराउन, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई सुशासन अभिवृद्धि गर्न,

– अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न,

– कार्यालयको प्रगति विवरण सरोकारवालाहरू समक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न,

– नागरिक गुनासाको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न,

– सेवाग्राहीबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न,

– सरोकारवालाहरूको राय लिई निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन,

– सरकार वा कार्यालय बाहिरका निकायहरूसँगको साझेदारीमा जटिल समस्याको सिर्जनात्मक समाधान पहिचान गर्न, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न,

कार्यालय सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखमा आवश्यक पर्ने सञ्चार सिप एवं कार्यशैली : 

कार्यालयको आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको सञ्चार कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुख एवं नेतृत्वमा देहायका सञ्चार सिप एवं कार्यशैलीहरू आवश्यक पर्छन् :

– स्पष्ट र बुझिने ढङ्गले आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्ने,

– सक्रियतापूर्वक कर्मचारी वा सेवाग्राहीका कुराहरू सुन्ने,

– अरूका भावनाहरू बुझ्ने र व्यवहार गर्ने संवेगात्मक बौद्धिकताको सिप प्रदर्शन गर्ने,

– मतभेदहरूलाई संयम र तर्कसङ्गत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,

– सांस्कृतिक, भाषिक एवं लैङ्गिक विविधताप्रति सचेत रहँदै समन्वय र सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउने,

– लेखन र दस्ताबेजीकरणमा स्पष्टता कायम गर्ने, 

– विभिन्न समूबिचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर्मचारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न अवसर दिने,

– सञ्चारका लागि डिजिटल माध्यमको उपयोग गर्ने,

– पारदर्शी कार्यशैली र व्यवहार प्रदर्शन गर्ने,

– नैतिक नेतृत्व शैली अवलम्बन गर्ने, सरोकारवालाबिच नियमित संवाद र अन्तर्क्रिया गरी सञ्चारलाई जीवन्त तुल्याउने ।

अन्त्यमा कार्यालयको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यालय सञ्चार आवश्यक पर्छ । कार्यालय सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउने विषय कार्यालयको प्रमुखको नेतृत्व सिप र शैलीमा समेत भर पर्छ । सञ्चारमा स्पष्टता, सक्रिय सुनुवाइ, संवेगात्मक बौद्धिकताको विकास, विविधताको सम्मान, समन्वय र सहकार्य, पारदर्शिता, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायतका कार्यालय प्रमुखको सिप, कार्यशैली र व्यवहारबाट कार्यालय सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा