स्थापनाको सातौंँ दशकमा हिँडिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको प्रतिष्ठित एवं गौरवशाली संस्थाका रूपमा विशिष्ट महत्व छ। केही समयअघिसम्म पनि नेपालमा शिक्षण संस्थाको पर्याय नै थियो यो विश्वविद्यालय। नेपालमा उच्च शिक्षाको आधार तयार पार्दै आधुनिक शिक्षा विस्तार गर्ने श्रेय यही विश्वविद्यालयलाई जान्छ। तर यताका वर्षमा यो विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि सन्तोषजनक छैनन्। प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै जानुपर्ने विश्वविद्यालयप्रति व्यापक गुनासो बढ्न थालेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विश्वको बाह्रौँ ठूलो विश्वविद्यालयले गुणस्तरको उचाइ माथि उठाउनु पर्ने थियो। लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यको मूल आधारका रूपमा लिइएको यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समान रूपले अगाडि बढ्न सकेको छैन।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यतालिका सुनिश्चित छैन। प्रशासनिक अवस्था लगभग भद्रगोल नै छ। यताका दिनमा विभिन्नथरि चर्चा, चासो र चिन्ता व्यक्त गरिन थालेका छन्। मुलुककै सबैभन्दा जेठो तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलगायतका सम्बन्धमा आमजनताको चिन्ता तथा चासो हुनु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ। चासो र चिन्ता मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा आलोचनासमेत सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत शैक्षिक अनियमितताको कारण बनेको छ। शैक्षिक गुणस्तरमा लापरबाहीमै जिम्मेवारहरू रमाइरहेको जस्तो देखिन थालेको छ, प्रशासनिक अस्तव्यस्तताका कारण विद्यार्थी भर्नामा पनि निकै कमी आइरहेको अवस्था छ र यो निकै चिन्ताको विषय हो।
विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुख, सेवा आयोग अध्यक्ष वा क्याम्पस प्रमुखका कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइनु सदाबहार विशेषताका रूपमा देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धमा प्रेसमा आइराख्ने समाचार खासै उत्साहजनक पाइँदैनन्। विभागबीच आपसी समन्वयको कमी रहेको छ। शिक्षक कर्मचारीको लापरबाहीसमेत उस्तै छ। नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइले समस्या झनै बढाउँदै लगेको छ। पछिल्लो स्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहका सम्पूर्ण विषय र वर्षका परीक्षा नतिजा प्रकाशन नगरी स्नाकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो आफैँमा अमिल्दो प्रक्रिया हो। स्नातक तहको नतिजा प्रकाशन नगरी स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिनु आफैँमा हास्यास्पद अनि अनौठो घटनाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तल्लो तहको नतिजा सार्वजनिक नगरी माथिल्लो तहको भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुले पनि त्रिविका विभागबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ।
वस्तुतः परीक्षाको नतिजा प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा स्नातकोत्तर तहको भर्ना आह्वान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष कार्यालयअन्तर्गतको डिन कार्यालय हुन्। यी दुई निकायबीच नतिजा प्रकाशन र भर्ना सम्बन्धमा समन्वय नहुँदा विद्यार्थी तथा कलेजहरू अन्योलमा देखिएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वनिर्धारित तरिकाबाट पालना गर्नुपर्नेमा शङ्का छैन। यसबाट विद्यार्थीका शैक्षिक गतिविधिमा कुनै बाधा व्यवधान आइपर्दैन। तर, यहाँ हठात्मा गरिने निर्णयले विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि तथा शैक्षिक वर्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको स्थिति छ। फलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन कठिन भइरहेको छ। यसैले गर्दा बर्सेनि विद्यार्थी भर्नामा ह्रास आइरहेको तीतो यथार्थ छ। पुस ४ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म एक महिनाको समयावधि राखेर मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधिअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका निम्ति भर्ना आह्वान गरिएको छ तर स्नातक तहको नतिजा प्रकाशनको सुनिश्चितता भने देखिएको छैन।
स्नातक तहको परीक्षा सम्पन्न भएको लामो समय भइसके पनि त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय सङ्कायका स्नातक तहको परीक्षा लिएको एक वर्ष भइसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक हुन नसक्नुले पनि त्रिवि परीक्षाको आन्तरिक प्रशासनबारे पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्रिविका अधिकारीले फाराम भर्ने म्याद सकिनुअघि नै स्नातक तहका परीक्षा सार्वजनिक गर्ने बताइरहे पनि एकै निकायका विभागबीच नितान्त समन्वय र सहकार्यको अभावमा विद्यार्थीमा अन्योलता छाएकोमा कुनै दुईमत छैन। शैक्षिक कार्यतालिकालाई हाँसोको विषय बनाएर भर्नाजस्तो विषयमा हतारमा निर्णय गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्ने कार्य त्रिविबाट हुनुहुँदैन। परीक्षालगायत त्रिविको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारतर्फ सम्बद्ध निकायको तत्कालै र गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु वाञ्छनीय छ।
